कॉमर्शियल माइनिग देश के संघीय ढांचे के खिलाफ

संवाद सहयोगी, कथारा (बेरमो) : भारतीय मजदूर संघ के झारखंड प्रदेश महामंत्री बिदेश्वरी प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूर विरोधी कार्य कर रही है। कॉमर्शियल माइनिग देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। श्रम कानूनों में बदलाव कर निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने को केंद्र सरकार आमादा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे शुक्रवार को कथारा स्थित सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष-1973 में तत्कालीन सरकार ने कोयला उद्योग को राष्ट्रीयकरण किया था, तब उनकी सोच थी कि कठिन परिस्थितियों में कोयला खनन का कार्य करने वाले श्रमिकों का उत्थान होगा। राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला मजदूरों के साथ ही बेरोजगार ग्रामीणों एवं व्यवसायियों को भी लाभ मिला। वहीं कॉमर्शियल माइनिग होने से कोयला क्षेत्र के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ेगा। बेरोजगारी बढ़ेगी और व्यवसाय प्रभावित होगा। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो कोयला क्षेत्रों में विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोयला मजदूरों के संघर्षों को देखते हुए सरकार ने प्रोत्साहित तो नहीं किया, बल्कि उनके परिवारों को कष्ट पहुंचाने के लिए निजीकरण का आत्मघाती कदम उठाया है, जिसे भारतीय मजदूर संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि 2, 3 व 4 जुलाई की कोल इंडिया स्तरीय हड़ताल एतिहासिक होने के साथ ही मोदी सरकार के लिए एक चुनौती भी होगी। मौके पर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा के प्रतिनिधियों में सीटू के कमलेश कुमार गुप्ता, एटक के रामेश्वर साव, एचएमएस के कमोद प्रसाद, राकोमयू से अनूप सोय, भारतीय मजदूर संघ के संत सिंह, सीसीएल कोलियरी कर्मचारी संघ के दिलीप कुमार, सीसीएल सेफ्टी बोर्ड के सदस्य आर इग्नेश, बीएमएस के संगठनमंत्री शकील आलम, कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार मंडल, प्रकाश विश्वकर्मा, सुदामा प्रसाद, राजीव कुमार पांडेय, फिरोज अहमद, यदुनाथ गोप, आरपी यादव, मो. अली आदि उपस्थित थे।