भूमिहीनों के लिए गैर-मजरूआ जमीन पर बनेंगे आवास: डीडीसी
डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) जलशक्ति अभियान मनरेगा कमल क्लब ग्रामीण विकास समिति एवं आदिवासी कल्याण समिति के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, बोकारो: उपविकास आयुक्त रविरंजन मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को उपायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में विकास कार्यो की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान डीडीसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), जलशक्ति अभियान, मनरेगा, कमल क्लब, ग्रामीण विकास समिति एवं आदिवासी कल्याण समिति के द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कुल 15 हजार घरों को बनाने का लक्ष्य है। इनमें से कुल 8379 लाभुकों का निबंधन अभी तक हो चुका है। वहीं 44 प्रतिशत नवनिर्मित घरों की जिओ टैगिग हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने भूमिहीनों के लिए गैरमजरूआ जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने का निर्देश दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में रात के वक्त सड़कों को रौशन करने के लिए ईईएसएल द्वारा लगाए जा रहे स्ट्रीट लाइट के स्थल के चयन में भी तेजी लाने की बात कही। कहा कि सभी बीडीओ स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने हुए शौचालयों का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई लाभुक छूट गया है तो उसकी रिपोर्ट बनाकर अविलंब कार्यालय में जमा करेंगे। वहीं, जल शक्ति अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंडों में ट्रेंच, डोभा, कंटूर आदि के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। मिश्रा ने सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को समय से कार्यालय आने का निर्देश दिया। कहा कि यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी कार्यालय में अनुपस्थित पाया जाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में निदेशक डीआरडीए सदात अनवर, चास एसडीओ हेमा प्रसाद, बेरमो एसडीओ प्रेम रंजन, जिला परियोजना पदाधिकारी पीबीएन सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्र, परियोजना पदाधिकारी मनरेगा रूपेश तिवारी सहित सभी प्रखंड के बीडीओ व सीओ उपस्थित थे।