थर्ड एवं फोर्थ ग्रेड में 1000 पदों पर होगी बहाली

जागरण संवाददाता, बोकारो: कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद जिले रिक्त पड़े लगभग 1000 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सभी विभागों से स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्ति और आवश्यकता को लेकर सूचना मांगी जा रही है। सभी विभागों को मिलाकर पूरे जिले में थर्ड एवं फोर्थ ग्रेड के पद पर लगभग 1000 पदों पर बहाली की जानी है। शिक्षा विभाग, पुलिस, प्रशासन, के साथ सभी विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा विभाग में होने वाली है। जिले में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 600 से अधिक पद रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षक में प्रशिक्षित टेट पास बेरोजगारों को नियुक्ति किया जाएगा। इस बार की भर्ती में क्षेत्रीय भाषा के भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसी प्रकार पुलिस में साक्षर आरक्षी के पद पर मैट्रिक पास बेरोजगारों को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इस बार होने वाली नियुक्ति केवल झारखंड के लोगों के लिए होगी। गैरझारखंडी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। संभावना है कि राज्य कर्मचारी आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग और अधिविद्य परिषद इन नियुक्तियों को लेगी। पद स्वीकृत होने पर बढ़ेंगी रिक्तियां

जिला प्रशासन में वैसे तो वर्तमान में कनीय लिपिक व वरीय लिपिक के लगभग 60 पद स्वीकृत हैं। जबकि आधा दर्जन विभागों में अब तक पद स्वीकृत ही नहीं है। उसके लिए भी पत्राचार हुआ है। यदि पद स्वीकृत हो जाता है तो अकेले जिला प्रशासन में लगभग डेढ़ सौ क्लर्क की आवश्यकता है। जो कि अलग-अलग विभाग से प्रतिनियुक्ति कर काम लिया जा रहा है। किस विभाग में कितनी है रिक्ति

शिक्षा विभाग प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा : 850 पद

शिक्षा विभाग सहायक संवर्ग : 35 पद

पुलिस विभाग : साक्षर आरक्षी : 65 पद

जिला प्रशासन में सहायक के सभी संवर्ग : 60 पद लगभग

जिला कृषि विभाग : 40 पद

अन्य विभाग : 100 पद ------------------------

झारखंड स्थानीय नीति एवं नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्द ही सभी रिक्त पदों को भरने के लिए जिलों से रिक्तियों की सूचना मांगी जा रही है। इसके बाद संबंधित विभाग कार्मिक को अपनी सूचना भेजेंगे। इस बार केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां अब केवल झारखंड के लोगों के लिए आरक्षित कर दी गई है। इससे संबंधित अधिसूचना सभी जिलों को भेजा जा रहा है।

अमर कुमार बाउरी, भू-राजस्व मंत्री झारखंड सरकार