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डीसी ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता ऊधमपुर जिला आयुक्त डॉ. पियूष सिंगला ने सोमवार को मिनी कांफ्रेंस हॉल ड

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Jan 2021 06:09 AM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2021 06:09 AM (IST)
डीसी ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का दिया निर्देश
डीसी ने पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने का दिया निर्देश

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर : जिला आयुक्त डॉ. पियूष सिंगला ने सोमवार को मिनी कांफ्रेंस हॉल डीसी ऑफिस कांप्लेक्स में जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यो की समीक्षा के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

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बैठक में भौतिक, वित्तीय प्रगति, हॉट मिक्सिंग प्लांट की स्थिति, ब्लैक टॉपिग, फारेस्ट क्लीयरेंस, पेड़ों की कटाई, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे आदि पर विस्तार से चर्चा की गई। शुरुआत में एसई पीएमजीएसवाई अजय कुमार राजू ने जिले में पीएमजीएसवाई क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। डीसी ने ऊधमपुर जिले के पीएमजीएसवाई डिवीजनों की प्रगति की सराहना की, जो यूटी और देश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और इसमें और सुधार करने पर जोर दिया गया, क्योंकि सड़क संपर्क से ग्रामीण क्षेत्रों का जीवन आसान हो जाता है। पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की सड़क और प्रभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को कार्य की प्रगति में तेजी लाने और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के अनुसार प्राप्त करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सब डिवीजन के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई और संबंधित एईई को प्राथमिकता पर प्रगति को बढ़ाने के लिए कहा गया।

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मुद्दों की पेंडेंसी को हल करने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर कार्य करने को कहा, ताकि सड़कों और परियोजनाओं के निष्पादन में देरी न हो। डीसी ने आगे अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से काम की गति की निगरानी करें और मौजूदा सार्वजनिक उपयोगिताओं का ध्यान रखें, ताकि जनता को नुकसान न हो। डीसी ने जोर देकर कहा कि इन सार्वजनिक परियोजनाओं को किसी भी कीमत पर विलंबित नहीं किया जा सकता है। डीसी ने संबंधित विभागों को तुरंत सभी परियोजनाओं के संयुक्त सत्यापन के लिए निर्देशित किया और स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली बाधाओं को दूर किया।


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