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दस वर्ष से क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर : वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Apr 2018 06:22 PM (IST)Updated: Fri, 27 Apr 2018 06:22 PM (IST)
दस वर्ष से क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं कर रही सरकार
दस वर्ष से क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं कर रही सरकार

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर :

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वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे क्लेरिकल स्टाफ ने वीरवार को चौथे दिन अपनी हड़ताल जारी रखी। वीरवार को क्लर्कों ने शहीद भगत ¨सह पार्क में सरकार के खिलाफ धरना देकर वेतन विसंगतियां दूर करने सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।

इस अवसर पर सरकार पर वादा खिलाफी करने तथा गत दस वर्ष से केवल झूठे आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए एसोसिएशन की ऊधमपुर जिला ईकाई के प्रधान गुरजीत ¨सह ने कहा कि वेतन विसंगतियां दूर करने की मांग क्लर्क वर्ष 2008 से कर रहे हैं। इसे लेकर कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। दस वर्ष में सरकार ने पचास से ज्यादा कमेटियां गठित की र्ह। हर कमेटी ने सरकार से क्लेरिकल स्टाफ की वेतन विसंगतियां दूर करने की सिफारिश भी की। इतना ही अब तो अदालत ने भी फैसला क्लर्कों के हक में दिया है। यहां तक की पूर्व वित्त मंत्री ने भी सातवें वेतन आयोग से पहले इन विसंगतियों को दूर करने का आश्वासन दिया था। सातवां वेतन आयोग गत दिवस लागू कर दिया गया, मगर क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गई हैं।

उन्होंने कहा कई कैडर की वेतन विसंगतियां दूर कर चुकी है। यहां तक जिन कुछ कैडर में वेतन विसंगतियां नहीं भी उनको भी अपग्रेड कर लाभ दिए गए। मगर जायज मांगों को लेकर पिछले दस वर्ष से प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर करने प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को क्लर्कों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए गंभीरता से विचार कर इसे जल्द से जल्द दूर करना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न विभागों में नए दफ्तर खोल कर वहां डीडीओ के साथ अन्य पदों का सृजन तो करती है, लेकिन क्लेरिकल स्टाफ के पदों का सृजन नहीं करती। तकनीकी स्टाफ या अन्य को वहां पर अचैट कर उनसे क्लेरिकल काम लिया जाता है, जोकि गलत है। उन्होंने नए दफ्तरों में नए पदों का सृजन करते समय क्लेरिकल स्टाफ के पदों का सृजन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि नियमानुसार विभागों में हर छह माह बाद डीपीसी होनी चाहिए। मगर कई विभाग ऐसे हैं, जहां पर दस-दस वर्ष से डीपीसी नहीं हुई है। इसी तरह विभागों में निदेशालय, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर रिआर्गेनाइजेशन भी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा इन मांगों को लेकर क्लर्कों की हड़ताल जारी है। जम्मू में प्रदेश इकाई आंदोलन को लेकर जो भी फैसला लेगी, उसी के मुताबिक आगे आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर क्लेरिक्ल स्टाफ के मूल राज, सूरजप्रकाश शर्मा, बलबीर ¨सह, अमित सहित अन्य मौजूद थे।


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