बार एसोसिएशन अनिश्चितकालीन काम छोड़ हड़ताल पर

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर : केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जमीन के पंजीकरण सहित अन्य दस्तावेजों का काम ज्यूडिशियल की बजाए राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने के विरोध में ऊधमपुर बार एसोसिएशन ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। शनिवार को बार एसोसिएशन ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा।

गौरतलब है कि राज्य में हुए बदलाव के बाद नए जम्मू कश्मीर में जमीन पंजीकरण व अन्य जमीनी दस्तावेजों संबंधी जो काम पहले ज्यूडिशियल विभाग करता था, वह राजस्व विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसको लेकर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर बार एसोसिएशन ऊधमपुर ने कामछोड़ हड़ताल शुरू की थी, मगर 30 अक्टूबर को छह दिन बाद बार एसोसिएशन जम्मू ने 14 नवंबर तक अपनी कामछोड़ हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया था। लेकिन दी गई मोहलत से पहले ही शनिवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर बार एसोसिएशन ऊधमपुर ने अनिश्चितकालीन (पेन डाउन) कामछोड़ हड़ताल फिर से शुरू कर दी है। शनिवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेडी सलाथिया के नेतृत्व में वकीलों ने बुधवार को कामछोड़ हड़ताल की। इस अवसर पर बार के सदस्य वकीलों ने अदालत परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जेडी सलाथिया ने कहा कि राजस्व विभाग के पास पंजीकरण के अधिकार जाने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। यह अधिकार पहले की तरह ज्यूडिशियल विभाग के पास रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वकीलों से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि आम लोगों का मुद्दा है। बार एसोसिएशन ने हमेशा ही जनता के मुद्दों को लेकर आगे आकर लड़ाई लड़ी है। वह चाहे भूमि आंदोलन का मुद्दा हो या अन्य कोई। भूमि पंजीकरण अधिकार राजस्व विभाग के पास जाने से सबसे ज्यादा प्रभावित आम लोग होंगे। क्योंकि एक फर्द या नकल हासिल करने में लोगों को खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार व एलजी से भूमि पंजीकरण अधिकार राजस्व विभाग को स्थानांतरित करने के फैसले को रोल बैक करने की मांग की।

इस अवसर पर बार के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुरिद्र खजूरिया ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने पर बार एसोसिएशन और जम्मू के देशभक्त लोगों ने मिठाइयां बांट कर खुशी मनाई थी। जम्मू की जनता अनुच्छेद 370 हटने से पहले भी देशभक्त थी और आज भी देशभक्त है। भूमि पंजीकरण के अधिकार राजस्व विभाग को देने का फैसला सही नहीं है। क्योंकि राजस्व विभाग में इस काम पर किसी तरह की निगरानी नहीं होगी और इसमें पारदर्शिता भी नहीं रहेगी। जबकि हर आदमी को अदालती प्रक्रिया पर विश्वास है और यह व्यवस्था पारदर्शी भी है। इसलिए भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तरह ज्यूडिशियल के पास ही रहने देनी चाहिए। उन्होंने कहा बार एसोसिएशन मांग पूरी न होने तक कामछोड़ हड़ताल जारी रखेगी। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी व सदस्य वकील मौजूद थे।