Article 370 अन्य राज्यों में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख की संपत्ति का बंटवारा करेगी कमेटी
केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे जम्मू कश्मीर व लद्दाख में परिसंपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया के चलते राज्य प्रशासन ने कमेटी गठित की है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहे जम्मू कश्मीर व लद्दाख में परिसंपत्तियों के बंटवारे की प्रक्रिया के चलते राज्य प्रशासन ने कमेटी गठित की है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का कार्य 31 अक्टूबर से पहले पूरा हो जाना है। चार सदस्यीय कमेटी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ व देश के अन्य कुछ हिस्सों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख की परिसंपत्ति के बंटवारे पर काम करेगी।
आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी के सदस्यों में योजना, राजस्व विभाग के प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे। इसमें वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव या इससे बड़े रैंक का अधिकारी भी सदस्य होगा। कमेटी को काम करने में वित्त विभाग की ओर से सहयोग दिया जाएगा। यह आदेश वीरवार को सरकार के उप सचिव गिरधारी लाल की ओर से जारी किया गया।
जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के फैसले के बाद दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश की सरकारी संपत्ति को जरूरत के अनुरूप से दोनों में विभाजित किया जाना है। इनमें जल स्रोत, बिजली व सरकारी विभागों, कर्मचारियों को भी इस तरह से विभाजित किया जाना है कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में एक नवंबर से सुचारु रूप से काम चल पाएं। इस मामले में केंद्र सरकार की कमेटी भी काम कर रही है।
केंद्रीय गृहमंत्रालय की जम्मू कश्मीर व लद्दाख में परिसंपत्तियों के बंटवारे के लिए बनी कमेटी की अध्यक्षता पूर्व रक्षा सचिव संजय मित्रा कर रहे हैं। सेवानिवृत आइएएस अधिकारी अरूण गोयल व सेवानिवृत्त इंडियन अकाउंट सर्विस के सेवानिवृत अधिकारी गिरिजा प्रसाद गुप्ता इस कमेटी के सदस्य हैं।