सज्जाद लोन ने कहा- नेकां ने ही भाजपा को कश्मीर का रास्ता दिखाया

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: पीपुल्स कांफ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने बुधवार को नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर बड़ा सियासी हमला किया है। उन्होंने कहा कि पीपुल्स कांफ्रेंस या किसी दूसरे को भाजपा का पिछलग्गू कहने वाले उमर खुद भाजपा के समर्थक रहे हैं। उमर खुद भाजपा का पर्दे के पीछे साथ देते हैं। उनका डोडा-किश्तवाड़ का दौरा भाजपा के इशारे पर ही हो रहा है। यह उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेकां ही है, जिसने भाजपा को कश्मीर का रास्ता दिखाया और उसे कश्मीर में जगह बनाने की मौका दिया। वह पीडीपी पर इसका दोष मढ़कर अपने गुनाह नहीं छिपा सकते। श्रीनगर में अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उमर अब्दुल्ला किस अनुच्छेद 370 की बात करते हैं, जब इसे संसद में हटाया जा रहा था तो नेशनल कांफ्रेंस के सांसद वहां हंस रहे थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। हमारे एक साथी फैयाज मीर जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे, ने ही विरोधस्वरूप अपने कपड़े फाड़े थे। लोन ने कहा कि उमर ने गत दिनों डोडा-किश्तवाड़ में एक जनसभा में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक स्व. मुफ्ती मोहम्मद सईद पर भाजपा से हाथ मिलाने और जम्मू कश्मीर को तबाह करने का आरोप लगाया है। लोन ने कहा कि मैं इससे आहत और निराश हूं। उन्हें मुफ्ती सईद पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबां में देखना चाहिए। उन्होंने ही भाजपा को जम्मू कश्मीर का रास्ता दिखाया था। उमर तो आज जम्मू कश्मीर के नंबर एक झूठे व्यक्ति बनने जा रहे हैं। कश्मीरी में ऐसे व्यक्ति को टरबाज कहा जाता है। पीएजीडी से कोई नाता नहीं

पीएजीडी गठबंधन के साथ किसी तरह के संबंध को नकारते हुए सज्जाद गनी ने कहा कि मैंने इससे नाता तोड़ लिया है। पीएजीडी में शामिल लोग विश्वसनीय नहीं हैं। पीडीपी तो पीएजीडी का हिस्सा है, लेकिन पीएजीडी के अन्य नेता उनके खिलाफ बोलने से परहेज नहीं करते। केंद्र खुद कर देगा अनुच्छेद 370 को बहाल

अनुच्छेद 370 की वापसी की उम्मीद पर लोन ने कहा कि भारत में किसी को भी इसकी पुनर्बहाली में कोई रुचि नहीं है। किसी को कश्मीरियों की उम्मीदों और कश्मीरी मुस्लिमों की चिता नहीं है। बेशक 370 पर चर्चा बंद हो जाए, लेकिन इसकी बहाली की मांग कभी समाप्त नहीं होगी। मुझे यकीन है कि एक दिन केंद्र खुद ही इसे किसी राजनीतिक दल की वकालत या दबाव के बगैर ही बहाल करेगा। इसे सिर्फ संसद बहाल करेगी या फिर अदालत।