ऊधमपुर-डोडा संसदीय क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को तलाशेंगी जिला स्तरीय कमेटियां

राज्य ब्यूरो, जम्मू: ऊधमपुर-डोडा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी जिलों में खिलाड़ियों की तलाश कर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जिला स्तरीय संचालन (स्टीयरिग) कमेटियां बनाई जाएंगी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने रविवार को कही है। ये कमेटियां 17 साल आयु वर्ग तक के लड़के-लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने जिलों में कोरोना से उपजे हालात की समीक्षा करते हुए कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए हैं।

जितेंद्र सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कठुआ, ऊधमपुर, डोडा, रियासी, किश्तवाड़ और रामबन के जिला विकास परिषद के अध्यक्षों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें उन्होंने खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं को तलाशने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बात की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि गांवों से लेकर जिला स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में नई प्रतिभा तलाशने के लिए तीरंदाजी, कुश्ती, बाक्सिग, बैडमिटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक, साइकिलिग, तैराकी के साथ हाकी, फुटबाल, वालीबाल व क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन होना है। इसके साथ ही जितेंद्र सिंह ने खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपायुक्त, एसएसपी, जिला विकास परिषद के अध्यक्ष व जिला खेल अधिकारियों की जिला स्तरीय स्टीयरिग कमेटियां बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। डोडा जिले में विटर खेलों के साथ तीरंदाजी को बढ़ावा दिया जा सकता है। रियासी में कुश्ती व साइकिल के लिए बेहतर मौके हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में डोडा जिले में विटर खेलों को बढ़ावा देकर पर्यटन को विकसित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकने में ढील न बरते प्रशासन

जितेंद्र सिंह ने कहा कि ऊधमपुर-डोडा लोकसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन कराए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भले ही कोरोना संक्रमित लोग चार-पांच दिनों में ठीक हो रहे हों, लेकिन हालात पर पैनी नजर रखनी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे में जिला प्रशासन कोई ढील न बरते।