मार्च तक सभी गांव जुड़ जाएंगे ब्राडबैंड से

प्रदेश में मार्च तक प्रदेश के सभी गांव ब्राडबैंड सेवा से जुड़ जाएंगे। नेशनल ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश में बचे 100 गांवों में ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनमें से 88 गांवों में ब्राडबैंड सेवाओं के लिए यूनिवर्सल सर्विस ओबलीगेशन फंड के तहत समझौता किया गया है।

JagranPublish: Thu, 20 Jan 2022 05:07 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jan 2022 05:07 AM (IST)
मार्च तक सभी गांव जुड़ जाएंगे ब्राडबैंड से

राज्य ब्यूरो, जम्मू: प्रदेश में मार्च तक प्रदेश के सभी गांव ब्राडबैंड सेवा से जुड़ जाएंगे। नेशनल ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश में बचे 100 गांवों में ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी। इनमें से 88 गांवों में ब्राडबैंड सेवाओं के लिए यूनिवर्सल सर्विस ओबलीगेशन फंड के तहत समझौता किया गया है।

मुख्यसचिव डा अरुण कुमार मेहता ने बुधवार को जम्मू में यूटी ब्राडबैंड कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए जोर दिया कि मार्च महीने तक निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। बैठक में सूचना एवं तकनीक, वन विभाग के साथ टेलीकाम व केंद्र सरकार के संबधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश में नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने के लिए की जा रही कार्यवाही पर चर्चा हुई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि दूरसंचार विभाग जल्द डिप्टी कमिश्नरों को उन गांवों का डाटा उपलब्ध करवाए यहां पर जल्द ब्राडबैंड सेवा उपलब्ध करवानी है। इन गांवों के नक्शे लैंड रिकार्ड पोर्टल पर भी अपलोड किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन से कहा गया कि जिला स्तर पर नेशनल ब्राडबैंड मिशन को कामयाब बनाने की मुहिम में और तेजी लाई जाए। बैठक में ब्राडबैंड सेवा की बेहतरी संबंधी अन्य कुछ मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। डिजिटल फीडबैक सेवा में उत्साह दिखा रहे लोग

प्रशासन की ओर से शुरू की गई जम्मू कश्मीर डिजिटल फीडबैक सेवा पर प्रदेश के नागरिक अपनी राय देने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। प्रदेश के कई निवासियों ने जम्मू कश्मीर में आनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही 27 सेवाओं को लेकर अपनी राय दी है। इनका आंकलन करने के बाद यह सामने आया है कि जम्मू-कश्मीर के नागरिकों ने सबसे अधिक प्रतिक्रिया डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, समाज कल्याण, दिव्यांगों के लिए बनी योजनाओं पर दिया है। इससे उत्साहित होकर जम्मू-कश्मीर सरकार ने जल्द 130 सेवाएं विकसित करने की तैयारी की है। ये इज आफ डूइंग बिजनेस के तहत लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। आइटी विभाग की सचिव प्रेरणा पुरी ने इस सेवा का बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में जायजा लिया।

Edited By Jagran

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