जम्मू-कश्मीर के लिए 29 औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी, 79.62 करोड़ का होगा निवेश
उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक महमूद शाह ने बताया कि प्रदेश में करीब 79.62 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 629 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जम्मू-कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र की एक बैठक सोमवार को हुई।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रदेश में 29 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक महमूद शाह ने बताया कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से प्रदेश में करीब 79.62 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 629 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों के पंजीकरण और स्थापना के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति की एक बैठक सोमवार को हुई।
बैठक में कई राज्यों के अफसरों ने लिया भाग
केंद्र सरकार के आतंरिक व्यापार एवं उद्योग संवर्धन विभाग के सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र की अध्यक्षता आयोजित इस बैठक में जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर का प्रतिनिधित्व उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक कश्मीर महमूद शाह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया। इस दौरान प्रदेश से संबंधित 29 मामले अधिकार प्राप्त समिति के संज्ञान में लाए गए। इनमें से 13 जम्मू प्रांत से और 16 कश्मीर प्रांत से संबधित थे। समिति ने इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।
1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान
जम्मू कश्मीर में कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए पिछले दिनों उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया। साथ ही सितंबर 2019 से सितंबर 2020 तक एक साल के लिए सभी औद्योगिक व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली के तय किराये में 50 फीसद की छूट मिलेगी। इसी तरह पानी का बिल भी एक साल के लिए आधा माफ होगा। सभी कारोबारियों को पहली अप्रैल 2020 से छह महीने के लिए बैंक कर्ज के ब्याज में पांच फीसद अनुदान भी मिलेगा। मनोज सिन्हा ने कहा था कि जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश के लिए नयी औद्योगिक नीति का भी एलान होगा। केंद्र सरकार ने इस नीति को अंतिम रूप दे दिया है।
उपराज्यपाल ने कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे प्रदेश के कारोबारियों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 1350 करोड़ रुपये का यह पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के अलावा है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत किसानों, बागवानों व अन्य कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों व ग्रामीण अंचलों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसके तहत आठ कार्यबल भी बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर बैंक ने इस अभियान के तहत 1400 करोड़ रुपये की राशि बांटी है। इसके अलावा छह हजार करोड़ रुपये बिजली ढांचे को बेहतर बनाने के लिए दिए गए हैं।