दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ाने की मांग

संवाद सहयोगी, पुंछ : विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में नौशहरा में जम्मू कश्मीर दिव्यांग कल्याण संघ इकाई जिला राजौरी नौशहरा के बैनर तले दिव्यांगों ने अपनी मांगें सरकार के सामने रखीं।

इस मौके पर विनोद शर्मा ने कहा कि समाज कल्याण विभाग दावा कर रहा है कि विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के व्यापक विकास और पुनर्वास के लिए जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, लेकिन इन योजनाओं का उल्लेख केवल सरकार में किया गया है। कागजात पर जमीनी स्तर पर अक्षर और भावना में उनका उचित कार्यान्वयन गायब है। समाज कल्याण विभाग दावा कर रहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 को पहले ही जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विस्तारित किया जा चुका है और अधिकारों की सुरक्षा के लिए पुनर्गठन अधिनियम भी राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 में जम्मू कश्मीर को शामिल करने की प्रक्रिया में है। उस दिन का इंतजार है जब यह अधिनियम जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में लागू किए जाएंगे। वहीं, समाज कल्याण विभाग दावा कर रहा है कि वह एनएसएपी आइएसएसएस योजनाओं के एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान कर रहा है, लेकिन यह राशि दैनिक खर्चो से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की दरें बहुत अधिक हो गई है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी आज की जरूरतों को पूरा करना असंभव है, इसलिए पेंशन को पांच हजार रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जाना चाहिए।

सरकार दावा कर रही है कि वह व्यवसाय के लिए ऋण लेने के लिए आयु में छूट प्रदान कर रही है, लेकिन यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी जम्मू कश्मीर सरकार की गारंटी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी ऋण स्वीकृत करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।