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सीमावर्ती क्षेत्र की सुनीं समस्याएं, समाधान का आश्वासन

संवाद सहयोगी हीरानगर डीडीसी चेयरमैन महान सिंह व उपचेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू ने वीरवार को हीरानग

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 12:13 AM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 12:13 AM (IST)
सीमावर्ती क्षेत्र की सुनीं समस्याएं, समाधान का आश्वासन
सीमावर्ती क्षेत्र की सुनीं समस्याएं, समाधान का आश्वासन

संवाद सहयोगी, हीरानगर : डीडीसी चेयरमैन महान सिंह व उपचेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू ने वीरवार को हीरानगर कस्बे में आयोजित बैठक कर पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों की समस्याएं सुनीं तथा समाधान का आश्वासन दिया।

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इस मौके पर सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए सीमा जनकल्याण समिति के जिला अध्यक्ष सुभाष सिंह ने कहा कि सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी के दौरान दो सालों में लोगों का नुकसान हुआ है, जिसका अभी तक लोगों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हजारों कनाल जमीन 15 सालों से खाली पड़ी है। इसका लोगों को मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने कहा कि तारबंदी के लिए अधिकृत जमीन के दस्तावेज तो बने हैं, लेकिन अभी तक बोबिया गाव के किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की विशेष भर्ती में तीन किलोमीटर तक के गावों को 35 फीसद अलग कोटा दिया जाना चाहिए। तरसेम सिंह व ओमकार नाथ ने मनरेगा के तहत हुए विकास कार्यो की 2015 से लेकर बकाया पेमेंट का भुगतान करवाने की माग रखी।

पूर्व विधायक कुलदीप राज व ओबीसी सलाहकार परिषद के पूर्व चेयरमैन रशपाल वर्मा ने जाडी तथा कंडी क्षेत्र में छोटे-छोटे चेकडैम बनवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी नालो में बह जाता है। इसे चेकडैम बनाकर रोक दिया जाए तो सिंचाई के लिए उपयोग में पानी लाया जा सकता है। कंडी मंडल प्रधान सुभाष चन्द्र ने कंडी क्षेत्र में विशेष भर्ती करवाने की माग करते हुए कहा कि क्षेत्र में हर साल सूखे के कारण फसल नष्ट हो जाती है। पढे़ लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। जिस तरह सीमावर्ती क्षेत्र की भर्ती हुई है, वैसे ही कंडी में भी होनी चाहिए। वहीं हीरानगर मंडल प्रधान राजेंद्र बख्शी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उनकी समस्या सुनने के लिए ही विशेष तौर पर डीडीसी चेयरमैन की बैठक रखी गई है।

उपचेयरमैन रघुनंदन सिंह बबलू ने कहा कि जिले में डीडीसी के 14 सदस्य चुन कर आए हैं। सभी मिल कर और सरपंच व पंचों को विश्वास में लेकर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन की अनेक योजनाएं लागू कर रखी है। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को लोगों को जागरूक करना चाहिए, ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। डीडीसी चेयरमैन महान सिंह ने कहा कि प्रोटोकॉल नहीं मिलने की वजह से काम करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब प्रोटोकॉल मिल गया है। सभी डीडीसी सदस्यों को साथ लेकर गावों के विकास के लिए काम करेंगे। इसके लिए सरपंच व पंचों से भी सलाह ली जाएगी और उसी के तहत प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल ने भी ब्लाक दिवस पर कहा था कि सरकार प्रत्येक पंचायत को विकास के लिए एक- एक करोड़ रुपये जारी करगी, जिसमें डीडीसी व बीडीसी को फंड मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में जिले का काफी विकास हुआ है। सरकार पंचायती राज को सशक्त बना रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जिनसे लोगों को लाभ होगा। विकास के साथ-साथ हमें इन योजनाओं का भी लोगों के बीच प्रचार करना होगा। उन्होंने कहा कि सीमा पर बने बंकरों तथा मनरेगा की बकाया पेमेंट का भुगतान करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बैठक में डीडीसी सदस्य अभिनंदन शर्मा, करण कुमार व भाजपा नेता गोपाल महाजन, विशाल परिहार, सरपंच रवि शर्मा, देवेंद्र सिंह, सुनील सिंह, हंस राज बडयाल, अमन सिंह, अजय शेरपुरी व आशा देवी आदि भी मौजूद थे।


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