विरोध के बीच सरकारी भूमि खाली कराने की कार्रवाई तेज, हड़कंप

जागरण संवाददाता, कठुआ: जिले में राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि खाली कराने की कार्रवाई तेज कर दी है, जिसके कारण सरकार की उक्त कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

सोमवार को नगरी के पंडोरी में स्थानीय लोगों ने दशकों से कृषि योग्य भूमि खाली कराने के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रोष जताया। इसके चलते आने वाले दिनों में उक्त मुद्दा सियासी बनने के साथ ही विरोध प्रदर्शन सड़कों पर पहुंचने की संभावना है। विधान सभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दल विरोध कर रहे लोगों के अभी से ही साथ देने लगे हैं। कांग्रेस के अलावा भाजपा ने भी सरकार की कार्रवाई का विरोध मौखिक तौर पर किया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी तक किसी भी प्रमुख राजनीतिक संगठन ने कार्रवाई से प्रभावित हो रहे हजारों लोगों का समर्थन नहीं किया है। अभी जिन लोगों को जमीन खाली कराने के नोटिस मिले हैं या जिनकी खाली करवाई गई है, वही लोग अपने स्तर पर प्रदर्शन करते दिख रहे हैं।

पंडोरी में प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कहा कि सरकार अब उन्हें उन जमीनें को खाली करा कर बेदखल करना चाहती है, जिस पर वे दशकों से खेती करते आ रहे हैं। इससे पहले पूर्व में भी सरकारें रहीं हैं, किसी ने उन्हें न तो अवैध कब्जाधारक कहा और न ही उन्हें खाली कराने के लिए कार्रवाई की। प्रदर्शन में नेकां के एससी एसटी मोर्चा के सुभाष वर्मा ने कहा कि वे किसी भी गरीब से सरकारी जमीन छीनने का विरोध करते है। उधर, सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा ने इस मुद्दे को हाईकमान में ध्यान में भी ला दिया है।

बहरहाल, नेशनल कांफ्रेंस का कहना है कि दशकों पुरानी सरकारी जमीनें खाली कराकर वहां क्या करना चाहती है, ये भी बताए। इससे पहले जो खाली कराई गई हैं, उन पर कुछ भी नहीं किया गया है, आज भी बेकार पड़ी हैं। उनकी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी। कोट्स---

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सरकारी जमीन से बेदखल करने का कदम तानाशाही है। उक्त गंभीर मुद्दे को नेकां प्रधान डॉ. फारूक अब्दुल्ला के समक्ष भी उठाया जाएगा। जिले में सरकारी जमीन पर हजारों लोग खेती करके अपनी जिदगी गुजर बसर कर रहे हैं। पूर्व में उनकी पार्टी की सरकार ने ऐसे लोगों के हक में कानून बनाए थे, जिन्हें वर्तमान सरकार ने लागू नहीं किया।

- अजीत शर्मा, जिला प्रधान, नेकां

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नगरी तहसील में 5800 कनाल सरकारी भूमि पर लोगों ने कब्जा किया है। एक सप्ताह के भीतर अभी तक करीब एक हजार खाली करा दी गई है। अब सौ के करीब और लोगों को नोटिस भेजा गया है, सरकार का आदेश है,जिस पर अमल किया जा रहा है।

-सुदेश कुमार, तहसीलदार नगरी