सरकारी जमीन खाली कराने के विरोध में भाजपा भी उतरी मैदान में

जागरण संवाददाता,कठुआ : जिले में सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक मुहिम जहां तेज हो गई है, वहीं कार्रवाई के खिलाफ चहूंओर लोगों का विरोध भी तेज हो रहा है। मंगलवार को जिला मुख्यालय पर किड़ियां गंडयाल के लोगों ने शहर के शहीद भगत सिंह पार्क में एकत्रित होकर प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में सरकारी भूमि पर खेती करने वाले दर्जनों किसान शामिल रहे।

प्रदर्शनकारी रमेश महाजन ने कहा कि सरकार गरीबों को तंग करने का काम बंद करें अन्यथा आंदोलन घर-घर से शुरू होगा। इसके बाद सरकार को संभालना मुश्किल हो सकता है। लोगों ने कहा कि एक तरफ सरकार ही उन्हें सरकारी जमीन अलाट की है, लेकिन उनके नाम करने के बजाए उल्टा उनसे छीनने की कार्रवाई कर रही है। जिस जमीन पर किसान 70 वर्षो से खेती कर रहे है, जिससे अब बेदखल किया जा रहा है जो कि किसी भी तरह से उचित नहीं है। किसानों ने स्वयं उक्त भूमि पर, जिसे अब सरकारी कह कर अतिक्रमण करार देकर खाली कराया जा रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों ने उसपर जबरन कब्जा नहीं किया है। पूर्व सरकारों ने उन्हें अलाट की है, भले ही उनके नाम नहीं की। यह तो सरकार ही बता सकती है, अगर पूर्व सरकार ने नहीं की तो वर्तमान सरकार करती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें अब उससे बेदखल किया जाए।

उक्त सरकारी भूमि, जिसे उन्होंने आबाद करके रोजीरोटी का साधन बनाया और उसे खाली करने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उधर, डीसी को उपराज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन के दौरान डीडीसी चेयरमैन महान सिंह, उपाध्यक्ष रघुनंदन सिंह बबलू, जिला भाजपा प्रधान गोपाल महाजन, डीडीसी सदस्य कर्ण कुमार, डा.श्वेता सिंह, सुषमा देवी उपस्थित थे। कोट्स--

वे सरकारी जमीन खाली करने के मुद्दे पर सबसे पहले गरीब किसानों के साथ हैं, जिनकी रोजी रोटी भूमि को छीनने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनकी पार्टी भी इसका संज्ञान ले रही है।

- कर्ण कुमार, डीडीसी सदस्य, मढ़ीन कोट्स---

ये सब सरकार की ओर से ही किया जा रहा ड्रामा है। केंद्र में इनकी सरकार और जम्मू कश्मीर में भी इनका ही उपराज्यपाल है। इसके बाद भी ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं, लोगों को परेशानी करने वाली नीतियां सहन नहीं की जाएगी।

-रमेश महाजन, पूर्व सरपंच कोट्स--

सरकारी भूमि खाली कराने की मुहिम से प्रभावित हो रहे गरीब लोगों का साथ भाजपा देगी। इसका पार्टी ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसी के चलते उपराज्यपाल के नाम डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें गरीब व जरूरतमंद किसानों पर कार्रवाई रोकने के लिए मांग की गई है। पार्टी ने हाईकमान के समक्ष भी मामले को उठाया है। अगर सरकार इसे कोर्ट का मामला कह कर हस्तक्षेप नहीं करेगी तो वे खुद याचिका दाखिल करेंगे।

-महान सिंह, चेयरमैन, डीडीसी, कठुआ कोट्स--

सरकारी भूमि को खाली कराने का सरकार या जिला प्रशासन का आदेश नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। अभी कार्रवाई बड़े अतिक्रमणकारियों पर की जा रही है। इसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वे कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है।

-राहुल यादव, डीसी।