ग्रामीण विकास विभाग में हुई धांधलियों की राज्यपाल करें जांच

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संवाद सहयोगी, हीरानगर : क्षेत्र के लोगों ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल से पिछले तीन सालों में ग्रामीण विक ास विभाग में हुई धाधलियों की उच्चस्तरीय जाच करवाने की माग की है। लोगों का कहना है कि मनरेगा के तहत पूर्व सरकार के समय में बडे़ पैमाने पर टाईल, ट्रीगार्ड, साइन बोर्ड की खरीदारी तथा सीमात विकास योजना के तहत हुए कार्य में बडे़ पैमाने पर धाधलिया हुई है जिसकी जाच होनी चाहिए ताकि आम जनता को भी असलियत का पता चल सके।

1. मनरेगा के तहत पंचायतों में ग्रामीण विकास विभाग ने दो सालों में कहीं पौधरोपण नहीं करवाया और न ही अगले प्लान में पौधे लगाने की माग की गई। इसके बाबजूद भी पूर्व मंत्री द्वारा खरीद के हजारों ट्री-गार्ड ब्लॉकों के स्टोरों में सड़ रहे है। जब पौधे लगे ही नहीं तो इनकी खरीद पर लाखों रुपये खर्च क्यों किए गए। जिस की उच्च स्तरीय जाच होनी चाहिए।

- राजेन्द्र मंजू, नेशनल पैंथर पार्टी के प्रदेश सचिव। सीमात विकास योजना के तहत 2016 में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एसटी बस्तियों के विकास पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए जो आज भी अधर में लटके हुए है। पूर्व सरपंच को पहले उन गांवों का विकास करवाना चाहिए था जो जीरो लाईन से सटे हुए है और गोलाबारी से लोग प्रभावित है। अगर विभाग ने एसटी बस्तियों का विकास करवाना ही था तो सीमा के साथ दलित बस्तिया भी है वहां फड क्यों खर्च नहीं किया गया।

-भारत भूषण, पूर्व सरपंच पंचायत बोबिया।

दो सालों से लोग मनरेगा के तहत करवाए गए विकास कार्यो की बकाया पेमेंट के लिए ब्लॉक कार्यालयों के चक्कर काट रहे है। वहीं लाखों के ट्रीगार्ड बिना जरूरत के खरीद कर भेज दिए गए जबकि इस की माग ही नहीं की गई। अब पौधों को सुरक्षित रखने के लिए लगाए जाने वाले ट्रीगार्ड सड़ रहे है। इसकी जाच होना चाहिए। इस में बडे़ पैमाने पर धाधली की आशका

है।

- मास्टर देव राज, प्रभारी सीमा जन कल्यान समिती। प्रत्येक पंचायत के लिए सौ-सौ ट्रीगार्ड आए थे। जो ब्लॉक में पडे़ है उनकी पेमेंट नहीं की गई।

- राहुल गुप्ता, वीडीओ हीरानगर।