कुलिया बडाला में 56 कनाल जमीन से हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, कठुआ: जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वीरवार को जिला मुख्यालय से सटे गांव कुलिया बडाला में वर्षो से अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि को भारी पुलिस दल बल की मदद से जेसीबी लगाकर खाली करवा दिया। हालांकि, प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई का विरोध होने की संभावना को देखते हुए बड़ी संख्या में पहले से ही पुलिस बल की तैनाती कर दी थी। करीब दो घंटे तक चले एसीआर देवेंद्र पाल की देखरेख में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान डीएसपी मुख्यालय माजिद महबूब और तहसीलदार गौरव शर्मा भी मौजूद रहे।

वीरवार दोपहर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासनिक टीम कुलिया बडाला पहुंची और जेसीबी की सहायता से सरकारी भूमि पर बनाए गए दो पक्की दुकानें, एक टीन का पक्का बड़ा शेड को गिरा दिया। इसके अलावा करीब 50 कनाल की सरकारी भूमि पर तारबंदी और पोल लगाकर किए गए कब्जे को भी हटा दिया। हालांकि, अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल को देख विरोध करने वाले ठंडे पड़े, फिर भी उन्होंने सरकारी भूमि पर रेवेन्यू विभाग के कर्मियों द्वारा बनाए गए दस्तावेज दिखाने का प्रयास कर रोकने का प्रयास किया। इसमें उन्होंने अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों में भूमि पर की गिरदावरी होने का दावा किया, लेकिन सरकारी भूमि पर गिरदावरी करवा कर कब्जा करने को प्रशासन ने गलत करार देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी तरह की गिरदावरी मान्य नहीं है, अगर किसी की होगी तो उसे रद माना जाता है। ऐसे में उनके द्वारा की गई पूरी तरह से सरकारी जमीन है और उसे मुक्त करना होगा। अगर वे खुद खाली कर देते तो हटाने की नौबत नहीं आती, जबकि उन्हें नोटिस भी भेजे गए। उसके बाद जब उन्होंने खाली नहीं की तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी।

करीब 2 घंटे तक चली इस कार्रवाई के दौरान सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग एकत्रित रहे और प्रशासन की सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को ढहाते देखते रहे। एसीआर ने बताया कि प्रशासन के पास काफी समय से वहां पर सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके चलते उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को खुद हटने का मौका भी दिया और समय तय किया, लेकिन जब नहीं हटे तो कार्रवाई करनी पड़ी। इसके चलते गांव कुलियां बडाला में कब्जा की गई कुल 56 कनाल भूमि खाली करा दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी।