केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले- जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव

जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। मोदी की कल्पना के अनुरूप जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक लाया गया है। आज का दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है।

Vikas AbrolPublish: Sat, 22 Jan 2022 06:25 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 06:25 PM (IST)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले- जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे विधानसभा चुनाव

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया चल रही। इसके पूरा होते ही विधानसभा के चुनाव भी जल्द करवाए जाएंगे। मैं लोकसभा में आश्वासन दे चुका हूं कि स्थिति सामान्य होते ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। उन्होंने कश्मीर के युवाओं से आह्वान किया कि वे आगे आएं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ विकास के रास्ते पर चलें।

जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर को विकसित राज्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जम्मू कश्मीर का बजट दो गुणा से अधिक बढ़ाकर नौ हजार करोड़ से 21 हजार करोड़ किया गया है। तीन परिवारों पर बरसते हुए शाह ने कहा कि कुछ लोग निहित स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आम जनता को इन झूठे लोगों से सवाल पूछने चाहिए। ये कहते थे कि जमीन चली जाएगी। इनसे पूछो कि कितनी जमीन गई है, उसकी सूची लाओ। घाटी के युवाओं को इन नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। युवाओं को गुमराह न होकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। लोकतंत्र से ही खुशहाली, शांति आ सकती है। कुछ नेता नहीं चाहते है कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिले इसलिए ब्यानबाजी करते हैं। इस साल सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर में रिकार्ड संख्या में पर्यटक आएं हैं। एक लाख से अधिक पर्यटक आए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल मोड से जम्मू कश्मीर में जिला सुशासन सूचकांक का विमोचन किया। इस सिलसिले में जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में समारोह आयोजित किया जिसमें पीएमओ में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अमित शाह ने सूचकांक का विमोचन करने के बाद वर्चुअल मोड से संबोधित किया। उन्होंने कहा किजब तक जिलों में सुशासन नहीं, तब तक कोई सुशासन मायने नहीं रखता है।

जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। मोदी की कल्पना के अनुरूप जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक लाया गया है। आज का दिन सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रतिस्पर्धा की नई शुरूआत हुई है। जिलों में तेज विकास व बेहतर सेवाओं का फायदा आम नागरिकों को मिलेगा। केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश स्तर की नीतियां, कार्यक्रम जिला स्तर पर निगरानी के लिए शामिल किए गए हैं। इससे सेवाओं का स्तर सुधरेगा। जिला पर सुशासन के सूचकांक से तुलनात्मक तस्वीर सामने आएगी। इससे अन्य जिलों को काम करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रशासन पर भी दवाब रहेगा। अमित शाह ने पांच अगस्त 2010 को अनुच्छेद 370 समाप्त होने के साथ हुए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कश्मीर केंद्रित पार्टियों को खरी खरी सुनाई।

उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां यह कह कर गुमराह करती थी कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद हालात खराब होंगे लेकिन सबको पता है कि अप्रैल 2019 से लेकर 2021 तक आतंकवादी गतिविधियों में चालीस प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मौतें 57 प्रतिशत कम हुई हैं। जनता विकास चाहती है। दो साल से लाभाविन्तों को लाभ मिल रहा है। बिचौलिए नाराज होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जोजिला व जेड मोड सुरंगों का निर्माण कार्य तेजी के साथ चल रहा है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम तेजी साथ चल रहा है। जवाहर सुरंग के नजदीक बर्फबारी व भूस्खलन से बाधा आती है लेकिन सुरंगों का निर्माण हो जाने से समस्या दूर हो जाएगी। युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिए जाएंगे। आइआइएम, आइआइटी, एम्स, आइआइएमसी खोले गए हैं।

साल 1947 से लेकर 2014 तक चार मेडिकल कालेज थे जिनकी संख्या बढ़कर नौ हो गई है। एमबीबीएस की सीटें बढ़ाकर 1100 कर दी गई हैं। पच्चीस हजार युवाओं को नौकरियां दी गई हैं। रोजगार की अन्य योजनाओं से 2.16 लाख युवाओं को फायदा दिया गया है। पांच लाख युवाओं को नौकरियां देने का लक्ष्य तय किया गया है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पचास हजार करोड़ का निवेश आ जाएगा। सेब उत्पादन को बढ़ावा मिला है। भड़ारन की व्यवस्था को 35 हजार मीट्रिक टन किया गया है। कश्मीर व जम्मू के दूरदराज इलाकों में लोगों को सब्सिडी पर हेलीकाप्टर सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। पंद्रह नर्सिंग कालेज बनाए गए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहाकेंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है। किसानों के खाते में छह हजार रुपये साल के डाले जा रहे हैं। पांच पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा किया गया है। 

Edited By Vikas Abrol

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.Accept