Union Territory Ladakh: कारगिल का भविष्य बदलेंगी 1309.71 करोड़ से बिछने वाली ट्रांसमीशन लाइनें

जम्मू, राज्य ब्यूरो: कारगिल के जंस्कार व नोबरा इलाकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई 1309.71 करोड़ की लागत वाली ट्रांसमीशन लाइनें लोगों का भविष्य रोशन करेगी।

ट्रांसमीशन लाइनें बनने से लद्दाख की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाली सेना के साथ आम लोगों को दिन रात बिजली मिलेगी। दूरदराज इलाकों में डीजल जेनरेशन सेट से पैदा बिजली पर निर्भर सेना व लोगों को धुएं से निजात मिलेगी व लद्दाख कार्बन रहित बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

कारगिल के जंस्कार व नोबरा इलाकों तक ट्रांसमीशन लाइन न होने के कारण दूरदराज के गांवों में लोगों को चंद घंटे डीजल जेनरेशन सेट से पैदा बिजली सप्लाई की जाती है। इससे धुंआ पैदा होने के कारण लोगों को दिक्कतें आती हैं। डीजल जेनरेशन सेट खराब होने की स्थिति में गांव अंधेरे में डूब जाते हैं। ऐसे हालात में जी रहे लोगों में ट्रांसमीशन लाइन को मंजूरी मिलना उम्मीद की किरण है।

प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जंस्कार व नोबरा में ट्रांसमीशन लाइन बनाने के वर्ष 2015 के प्रोजेक्टों को कश्मीर केंद्रित सरकारों ने अहमियत नहीं दी। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद उपराज्यपाल आरके माथुर ने लगातार यह मुद्दा केंद्र सरकार से उठाया। ऐसे में इन प्रोजेक्टों को मंजूरी मिलने पर लद्दाख के लोगों को बधाई देने के साथ उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह के साथ बिजली मंत्री आरके सिंह का आभार जताया है।

उपराज्यपाल ने बताया कि बिजली मंत्रालय द्वारा मंजूर किए गए प्रोजेक्ट के तहत कारगिल से जंस्कार के पदम तक 307 किलोमीटर 220 केवी की ट्रांसमीशन लाइन बिछाने के साथ टावर स्थापित किए जाएंगे। इसमें से 207 किलोमीटर कारगिल से पदम तक है। वहीं फेयांग से नोबरा के दिसकित तक 100 किलोमीटर ट्रांसमीशन लाइन बिछाने के साथ नोबरा के दिसकित में 50 एमवीए व जंस्कार के पदम में 50 एमवीए की क्षमता के 220 \\ 33 केवी के ग्रिड स्टेशन भी बनाए जाएंगे।

बिजली विभाग के सचिव रविन्द्र कुमार ने बताया कि 1309.71 करोड़ की लागत वाली ट्रांसमीशन लाईनें, ग्रिड स्टेशन बनाने के प्रोजेक्ट को आरईसी ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट कपंनी बनाएगी। इस प्रोजेक्ट की निगरानी पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा की जाएगी। विभागीय प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहले इन प्रोजेक्टों का बनाने का खर्च 354.74 करोड़ रूपये बताया गया था। अब सेंट्रल इनलेक्ट्रिसिटी अथारिटी ने इस बढ़ाकर 1309.71 कर दिया है।