Jammu Kashmir: JKAS के 252 जूनियर स्केल अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी, तैनाती के लिए उनकी सेवाएं GAD के हवाले
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को जूनियर स्केल के 252 अधिकारियों की सेवाएं तैनाती के लिए प्रशासनिक विभागाें को सौंपी हैं। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन अधिकारियों को गृह जिलों से बाहर तैनात किया जाए।
जम्मू, राज्य ब्यूरो । केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2019 के जूनियर स्केल के अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विभागों में तैनाती के लिए उनकी सेवाएं प्रशासनिक विभागों के हवाले कर दी हैं। इसके साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने जूनियर स्केल के 10 अधिकारियों की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तैनाती के लिए उनकी सेवाएं लद्दाख प्रशासन को सौंपी हैं।
जम्मू-कश्मीर सरकार ने मंगलवार को जूनियर स्केल के 252 अधिकारियों की सेवाएं तैनाती के लिए प्रशासनिक विभागाें को सौंपी हैं। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन अधिकारियों को गृह जिलों से बाहर तैनात किया जाए। इन अधिकारियों को वेतन जारी करने के लिए सरकार ने 252 पदों को विभिन्न विभागों को ट्रांसफर किया गया है। सरकार ने सहकारिता विभाग को 12, खाद्य आपूर्ति विभाग को 2, रोजगार विभाग को 5, वित्त विभाग को 27, हैंडलूम विभाग को 3, हैंडीक्राफ्ट विभागा को 2, हास्पिटेलिटी विभाग को 2, उद्योग विभाग को 18, सूचना विभाग को 5, श्रम विभाग को 3, राजस्व विभाग को 37, ग्रामीण विकास विभाग को 74, सचिवालय सेवा को 30, समाज कल्याण को 19, पर्यटन विभाग को 1 व यातायात विभाग को कश्मीर जूनियर स्केल के दो पद ट्रांसफर किए हैं।
छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों को जल्द अपने विभागों में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। प्रशासनिक विभाग जल्द इन अधिकारियों को विभिन्न पदों पर तैनात करने संबंधी आदेश जारी करेंगे। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की कमी का सामना करने वाले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अपनी अगली तैनाती के 10 जम्मू-कश्मीर जूनियर स्केल के अधिकारियों की सेवाएं लद्दाख प्रशासन के हवाले की गई हैं।
इन अधिकारियों में आरिफा इकबाल लोन, सरवर शहजाद, समीना खातून, डेचन शोंडोल, कनीज फातिमा, अनवर हुसैन, नीलजा आंगमो, दोरजे ग्यालसन, रिगजिन जांगडोल व जिगमित आंगचुक शामिल हैं। उन्हें जल्द लद्दाख रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। जूनियर स्केल के अधिकारियों की तैनाती के लिए ये दोनों सरकारी आदेश मंगलवार को सरकार के आयुक्त सचिव मनोज द्विवेदी की ओर से जारी किए गए।