कश्मीर मसले के समाधान के लिए सरकार की ओर से नियुक्त केंद्रीय वार्ताकार

कठुआ, जागरण संवाददाता। कश्मीर मसले के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त केंद्रीय वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा बुधवार को कठुआ पहुंचे। उन्होंने राज्य की समस्या पर विभिन्न संगठनों से उनका पक्ष जाना।

शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में करीब चार घंटे तक वार्ताकार ने सभी राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों से लिखित सुझाव लिए और उनका मौखिक पक्ष भी जाना।अधिकतर संगठनों ने मौजूदा हालात पर अपनी राय से अवगत कराते हुए विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की ताकि नई सरकार बनने से राजनीतिक ढांचा स्थापित हो।

वार्ताकार ने जिला प्रशासन की उपस्थिति में सभी पक्षों से उनकी राय जानी। जिला प्रशासन की टीम में एडीसी घनश्याम सिंह, एसीआर जितेंद्र मिश्रा, तहसीलदार जय सिंह, नायब तहसीलदार गणेश दास सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी, कार्यकारी अभियंता बिजली कर्म चंद व कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी मोहन लाल कुंदन शामिल रहे। वार्ताकार के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। एएसपी निसार अहमद खान खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे थे।

किस संगठन ने क्या सुझाव दिए

विधानसभा भंग कर जल्द चुनाव हों : नेकांनेशनल कांफ्रेंस के जिला अध्यक्ष अजीत कुमार शर्मा ने अपने गुट के साथ वार्ताकार से बातचीत के दौरान विधानसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में अनिश्चतता का माहौल है। किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जितनी जल्दी चुनाव हो, उतना ही अच्छा है। मौके पर उनकी पार्टी के देवेंद्र सिंह बिंदू, शकील अहमद टोनी व शाम नारायण मेहता मौजूद थे।

सीमांत क्षेत्र के लोगों को मिले पांच-पांच मरले के प्लाट :

कांगे्रस कांगे्रस के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने भारत-पाक सीमा पर अकारण गोलीबारी को मुख्य समस्या बताते हुए इसके स्थायी समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पांच-पांच मरले के प्लाट देने की योजना पर अमल किया जाए। सीमांत क्षेत्र के लोगों को एलओसी की तरह आरक्षण दिया जाए। प्रभावित क्षेत्र होने के कारण विशेष भर्ती के मौके दिए जाएं। गुप्ता ने कांगे्रस की ओर से जिला में एक और पहाड़ी जिला गठित करने की मांग रखते हुए रंजीत सागर झील में वाटर स्पो‌र्ट्स शुरू करने व पांच साल से मंजूर मेडिकल कॉलेज की कक्षाएं जल्द शुरू करने की मांगें रखीं और लिखित में ज्ञापन सौंपा। मौके पर सुभाष गुप्ता के साथ कांगे्रस के वरिष्ठ नेता नरेश शर्मा, कुलवीर सिंह पठानिया, रतन चंद, नरेंद्र खजूरिया, पंकज शर्मा, एसपी चंदेल व अराधना अंडोत्रा शामिल थे।

राज्य की शांति के लिए रोहिंग्याओं को निकाला जाए :

भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. नरेंद्र सिंह जसरोटिया ने राज्य की शांति के लिए रोहिंग्याओं को जल्द बाहर निकालने की मांग रखी। इसके साथ ही आजादी की मांग करने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस लेकर उन्हें पूरी तरह आजाद करने की मांग की। जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल रघुनंदन बबलू ने राज्य की शांति और भेदभाव को दूर करने के लिए जम्मू, कश्मीर व लद्दाख को अलग करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सचिवालय में आज भी 90 फीसद कश्मीरी और 10 फीसद जम्मू के कर्मी नियुक्तहैं। इससे बड़ा भेदभाव और क्या हो सकता है। भाजपा नेताओं ने राज्य में मुख्य रूप से भेदभाव के मुद्दे उठाए। प्रतिनिधिमंडल में गोपाल महाजन, इंदु रेखा व कर्ण सिंह शामिल थे।

दुष्कर्म मामले को उठाया, सीबीआइ जांच की मांग केंद्रीय वार्ताकार के समक्ष ऑल कठुआ यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने कठुआ दुष्कर्म मामले की सीबीआइ जांच कराने की मांग की। बनी, ढग्गर व भंडार को पर्यटन के रूप में विकसित करने, शाहपुर कंडी बैराज का जल्द निर्माण कराने, जम्मू से भेदभाव दूर करने के लिए अलग राज्य भर्ती बोर्ड, अलग लोक सेवा आयोग, बनी में केंद्रीय विद्यालय और लखनपुर से किश्तवाड़ को रेल संपर्क से जोड़ने की मांग की। फ्रंट के एडवोकेट राकेश ठाकुर, मुनीश शर्मा व निशांत जसरोटिया मौजूद थे।

पीडीपी ने युवाओं को रोजगार देकर समस्या का हल सुझाया

पीडीपी ने केंद्रीय वार्ताकार के समक्ष समस्या के समाधान के लिए टेरीटोरियल आर्मी की बटालियन गठित करने के साथ नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय रेखा पर पैरा मिलिट्री व पुलिस की विशेष भर्ती की मांग की ताकि युवा राज्य के विकास में योगदान दे सकें। इसके साथ ही राज्य में ढांचागत सुविधाएं देने की मांग रखी ताकि लोगों को कठुआ से जम्मू न भागना पड़े। जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ नेता विनोद गुप्ता व बलवीर सिंह जम्वाल शामिल थे।

बसपा ने दलित वर्ग से भेदभाव का मुद्दा उठाया

बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ मजोत्रा ने वार्ताकार के समक्ष अधिकारियों पर दलित वर्ग से भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए जम्मू संभाग में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर जुटाने की मांग की। नेशनल पैंथर्स पार्टी के जिला प्रधान राबिन शर्मा ने विधानसभा भंग करने के साथ राज्य का पुनर्गठन करने और जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की। बार एसोसिएशन कठुआ के प्रधान एडवोकेट कीर्ति महाजन ने सीमांत क्षेत्र में गोलाबारी से प्रभावित बच्चों के लिए सुरक्षित स्थानों पर आवासीय स्कूल बनाने की मांग की।