Jammu Kashmir : मोक्षा काजमी और राहुल भारती को न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव
Jammu Kashmir मोक्षा काजमी और राहुल भारती को न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव पहली बार मार्च 2019 में भेजा गया था। मोक्षा काजमी जम्मू कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के समय जम्मू कश्मीर अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुकी हैं।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : सर्वाेच्च न्यायालय के कालेजियम ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर की पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता मोक्षा काजमी और वरिष्ठ एडवोकेट राहुल भारती को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश दोहराते हुए उनकी नियुक्ति का प्रस्ताव केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के दो न्यायाधिकारियों मोहन लाल और मोहम्मद अकरम चौधरी को भी न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव कालेजियम ने संबंधित मंत्रालय को भेजा है।
मोक्षा काजमी और राहुल भारती को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश सर्वाेच्च न्यायालय का कालेजियम करीब चार बार केंद्र सरकार को भेज चुका है। अगस्त 2021 में भी कानून मंत्रालय ने मोक्षा काजमी की फाइल लौटा दी थी। अलबत्ता, गत वीरवार पहली सितंबर को सर्वाेच्च न्यायालय के कालेजियम ने अपनी एक बैठक में दोबार प्रस्ताव पारित कर मोक्षा काजमी और राहुल भारती को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के अपने पुराने संकल्प को दोहराते हुए उनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी है।
मोक्षा काजमी और राहुल भारती को न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव पहली बार मार्च 2019 में भेजा गया था। मोक्षा काजमी जम्मू कश्मीर में पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के समय जम्मू कश्मीर अतिरिक्त महाधिवक्ता भी रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल के नेतृत्व वाले कालेजियम ने चार वरिष्ठ एडवोकेट मोक्षा काजमी, राहुल भारती, रजनीश ओसवाल और जावेद इकबाल वानी के नाम सर्वाेच्च न्यायालय के कालेजियम को भेजे थे।
इसके बाद 15 अक्टूबर 2019 को सर्वाेच्च न्यायालय के कालेजियम ने मोक्षा काजमी और रजनीश ओस्वाल की सिफारिश पर गौर करते हुए उसे अपनी सहमति देकर कानून मंत्रालय के पास संबंधित फाइल को भेजा था। इसके बाद जावेद इकबाल वानी और राहुल भारती के नाम की सिफारिश को उसने आगे बढ़ाया था।
अलबत्ता, संबंधित मंत्रालय ने मोक्षा काजमी और राहुल भारती के नाम पर गौर करने के बजाय बिना किसी स्पष्टीकरण के संबंधित फाइल वापस कालेेजियम को भेज दी थी। रजनीश ओस्वाल और जावेद वानी को जज बनाने पर मंत्रालय ने सहमति दे दी थी। जावेद इकबाल वानी को बीते साल जून में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व चेयरमैन मियां क्यूम के दामाद हैं।