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Jammu Kashmir : पंचायत प्रतिनिधियों के लिए जल्द कार्यशाला आयोजित करेगा लोकसभा सचिवालय : ओम बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि कार्यपालिका को पूरी तरह जिम्मेदार बनाने में जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को अपनी भूमिका पूरी तरह निभानी होगी। उन्होंने कहा कि डीडीसी बीडीसी और पंचायतों की नियमित तौर पर बैठकें होनी चाहिए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 02 Sep 2021 10:26 AM (IST)Updated: Thu, 02 Sep 2021 10:26 AM (IST)
स्थानीय प्रतिनिधियों की एक भूमिका होनी चाहिए, वह आम जनता और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करते हैं।

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायत राज संस्थानों के प्रतिनिधियों की क्षमता विकास और प्रशिक्षण के लिए लोकसभा सचिवालय जल्द ही एक कार्यशाला का आयोजन करेगा। उन्होंने स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को दिल्ली में लोकसभा की कार्यवाही को समझने व जानने का न्योता भी दिया।

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जम्मू कश्मीर के चार दिवसीय दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उत्तरी कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों, ब्लाक विकास और जिला विकास परिषद के सदस्यों के साथ गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में पंचायत राज व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि कार्यपालिका को पूरी तरह जिम्मेदार बनाने में जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों को अपनी भूमिका पूरी तरह निभानी होगी। उन्होंने कहा कि डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों की नियमित तौर पर बैठकें होनी चाहिए। इन संस्थानों को अपने-अपने कार्याधिकार क्षेत्र में आम जनता की सभी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हुए सरकार को पूरी तरह जवाबदेय बनाना चाहिए। इन संस्थानों को भी अपने नियम और प्रक्रिया तय करनी चाहिए।

ओम बिरला ने कहा कि विधायी गतिविधियों में भी स्थानीय प्रतिनिधियों की एक भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि वह आम जनता और प्रशासन के बीच एक पुल का काम करते हैं। इसलिए वह आम लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को अच्छी तरह से समझते हैं।

सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाएगा : पंंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा, प्रशासन के साथ समन्वय और जम्मू कश्मीर के पर्यटन विकास संबंधी मुद्दों को उठाए जाने पर उन्होंने कहा कि सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जाएगा। कश्मीर में पर्यटन को लेकर विभिन्न मुल्कों ने जो नकारात्मक सलाह जारी की है, उसे भी हटाए जाने के संदर्भ में संबंधित प्रशासन से बता की जाएगी। 


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