J&K: नागरिक संशोधन बिल पर पूर्वोत्तर में बिगड़ी कानून व्यवस्था, कश्मीर से सुरक्षाबल असम-त्रिपुरा रवाना
फिलहाल 10 कंपनियों को चिन्हित कर वापस भेज दिया है। इन्हें हवाई जहाज और सड़क के जरिए भेजा गया। जम्मू या फिर पठानकोट से इनके लिए एक विशेष रेलगाड़ी भी चलाने का प्रस्ताव है।
श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। नागरिक संशोधन बिल के मुद्दे पर पूवरेत्तर में बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में तैनात अर्धसैनिकबलों की अतिरिक्त टुकड़ियों को हटाकर उन्हें असम व त्रिपुरा में तैनात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से रैपिड प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) की चार कंपनियों के अलावा सीमा सुरक्षा बल (सीआरपीएफ) की 21 कंपनियों को असम में तैनात किया जाएगा। इनके लिए जम्मू से असम तक एक विशेष रेलगाड़ी भी चलाने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इस बीच, बुधवार को जम्मू कश्मीर से 10 कंपनियों को पूर्वाेत्तर के लिए रवाना किया गया। वहीं कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त माह के शुरुआती हफ्ते तक बड़ी संख्या में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआइएसएफ, एसएसबी और आइटीबी की देश के विभिन्न हिस्सों से अतिरिक्त टुकडिय़ों को भेजा था। हालात में बेहतरी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रलय ने जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिकबलों की टुकडिय़ों को गत माह वापस उनके मूल नियुक्ति स्थलों पर फिर से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। 25 नवंबर से तीन दिसंबर तक करीब 20 कंपनियों को झारखंड, कर्नाटक के अलावा पूर्वाेत्तर में भेजा गया था। इनके अलावा 30 और कंपनियों को 31 दिसंबर तक भेजा जाना है।
जम्मू कश्मीर में तैनात केंद्रीय अर्धसैनिकबलों के लिए नोडल अधिकारी की भूमिका निभा रहे एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात आरपीएफ की चार व सीआरपीएफ की 21 कपंनियों को पूर्वाेत्तर भेजा जा रहा है। ये सभी कपंनियां पूर्वाेत्तर के राज्यों से ही यहां भेजी गई थीं। राज्य के विभिन्न हिस्सों की सुरक्षा परिस्थितियों की समीक्षा के आधार पर ही संबंधित इलाकों से अर्धसैनिकबलों को हटाकर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। फिलहाल, हमने 10 कंपनियों को चिन्हित कर वापस भेज दिया है। इन्हें हवाई जहाज और सड़क के जरिए भेजा गया। जम्मू या फिर पठानकोट से इनके लिए एक विशेष रेलगाड़ी भी चलाने का प्रस्ताव है।
उन्होंने बताया कि इन 10 कंपनियों में से सात को मणिपुर में ऑपरेशनल ड्यूटी संभालनी है। जहां तक हमीर जानकारी है, इन कंपनियों को दीमापुर पहुंचने के लिए कहा गया है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह असम में जाएंगी, क्योंकि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। इस बीच, जम्मू रेलवे स्टेशन के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट राजीव सभ्रवाल ने बताया कि अभी अर्धसैनिकबलों के लिए कोई भी विशेष रेलगाड़ी असम समेत पूर्वाेत्तर के किसी भी राज्य के लिए रवाना नहीं हुई है। निकट भविष्य में विशेष रेल सेवा चलाने का कोई निर्देश भी अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है।