Jammu Kashmir : कंसल उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बने, छह अधिकारी बदले
सुषमा चौहान को योजना विकास एवं निगरानी विभाग का प्रशासनिक सचिव बनाया गया है। इसके अलावा महा प्रशासनिक विभाग में अपने समायोजन के आदेश की प्रतीक्षा कर रही 2006 बैच की आइएएस प्रेरणा पुरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सचिव बनाया गया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : जम्मू कश्मीर सरकार ने आइएएस कैडर के छह अधिकारियों के तबादलों व नियुक्तियों का आदेश जारी किया। बिजली विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल को उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पद पर स्थानांतरित किया गया है। अगले आदेश तक उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव नीतिश्वर कुमार को अपने मौजूदा कार्यभार के अलावा बिजली विभाग के प्रशासनिक सचिव और जम्मू कश्मीर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार भी संभालने को कहा गया है।
प्रशासनिक फेरबदल में 1995 बैच के आइएएस रोहित कंसल उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव पद के साथ पहले की तरह सूचना विभाग के प्रशासनिक सचिव का कार्यभार अतिरिक्त रूप से संभालेंगे। इसके अलावा वह जम्मू कश्मीर में जारी विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी व संबंधित मुद्दों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए प्रमुख सचिव समन्वय जम्मू कश्मीर सरकार का कार्यभार भी देखेंगे।
1992 बैच के आइएएस बिपुल पाठक को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव पद से प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर जेके हाउस नयी दिल्ली के रूप में तैनात किया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही वरिष्ठ आइएएस धीरज गुप्ता प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर जेके हाउस नई दिल्ली के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त हो गए हैं।
योजना विकास एवं निगरानी विभाग की सचिवायुक्त मंदीप कौर (आइएएस, 2004) को बिपुल पाठक के स्थान पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। सुषमा चौहान को योजना विकास एवं निगरानी विभाग का प्रशासनिक सचिव बनाया गया है। इसके अलावा महा प्रशासनिक विभाग में अपने समायोजन के आदेश की प्रतीक्षा कर रही 2006 बैच की आइएएस प्रेरणा पुरी को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सचिव बनाया गया है।
समग्र शिक्षा को जारी हुए 76 करोड़ : स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर ने 76.41 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह धनराशि समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट निदेशक को जारी की गई है ताकि वह साल 2021-22 के दौरान विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू कर पाए ।इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग के वित्त निदेशक ने यह धनराशि जारी करने को मंजूरी दी है। समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र सरकार धनराशि उपलब्ध करवाती है और जम्मू-कश्मीर सरकार को भी उसमें अपना हिस्सा देना होता है इसलिए समग्र शिक्षा के तहत जारी की गई धनराशि का उपयोग विभिन्न ढांचागत सुविधाओं पर किया जाएगा।