Jammu Kashmir: सीमांत विकास का जिम्मा 9 आइएएस अधिकारियों के हवाले, सीमांत क्षेत्र विकास योजनाओं को देंगे गति

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश के सात सीमांत जिलों में सीमांत क्षेत्र विकास योजना को कामयाब बनाने के लिए प्रशासनिक सचिव स्तर के 9 वरिष्ठ अधिकारियों को जिलों का प्रभारी अधिकारी बनाया है। केंद्र सरकार सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत हो रहे कार्याें से संतुष्ट नही है।

आयुक्त सचिव एम राजु को जम्मू का जिला कर प्रभारी अधिकारी बनाया गया 

ऐसे में अतिरिक्त जिम्मेवारी हासिल करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय योजना को कामयाब बनाकर अपने अपने जिलों में सीमांत क्षेत्र विकास योजना काे बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।सरकार ने आयुक्त सचिव एम राजु को जम्मू का जिला कर प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को कठुआ व सचिव सुषमा चौहान को सांबा जिले का प्रभारी बनाया गया

वहीं आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी को कठुआ व सचिव सुषमा चौहान को सांबा जिले का प्रभारी बनाया गया है। आयुक्त सचिव संजीव वर्मा को राजौरी जिले व डा शाहिद इकबाल चौधरी को पुंछ जिले का प्रभाारी बनाया गया है। वहीं कश्मीर संभाग में प्रमुख सचिव असगर समून को जिला बांडीपोरा, नवीन कुमार चौधरी का बारामूला, प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता को बडगाम व सचिव सरफद हमीज को कुपवाड़ा जिला का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

विकास कार्याें को तेजी देने के साथ जम्मू-कश्मीर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देंगे

नई जिम्मेवारियां हासिल करने वाले अधिकारी अपने अपने जिलों में सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत हो रहे विकास कार्याें को तेजी देने के साथ इसके बारे में जम्मू कश्मीर सरकार को समय समय पर रिपोर्ट देंगे। केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रशासन सीमांत क्षेत्रों के विकास को गति देने की दिशा में काम करे। ऐसे में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सीमांत विकास की जिम्मेवारियां देने संबंध सरकार का आदेश सोमवार को सरकार के आयुक्त सचिव मनोज कुमार द्विवेदी की ओर से जारी किया गया।