Jammu Kashmir: उच्च शिक्षा विभाग में कालेजों के निदेशक पद की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरु हुई
प्रतिनिधियों का रैंक अतिरिक्त सचिव के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। सूत्रों ने बताया कि सप्ताह के भीतर ही कमेटी की बैठक होगी जिसमें नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उच्च शिक्षा विभाग के कालेजों के निदेशक की नियुक्ति होगी। कालेजों के नए निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरु हो गई है। कालेजों के निदेशक का पद काफी अहम होता है।
उच्च शिक्षा विभाग में कालेजों के निदेशक का चयन करने के लिए सरकार ने छह सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उच्च शिक्षा विभाग की प्रशासनिक सचिव को इसका चेयरमैन बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग में वित्त निदेशक, सामान्य प्रशासनिक विभाग का प्रतिनिधि, एआरआई एवं ट्रैनिंग विभाग का प्रतिनिधि, कानून, न्याय व संसदीय मामलों के विभाग का प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे।
प्रतिनिधियों का रैंक अतिरिक्त सचिव के नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। सूत्रों ने बताया कि सप्ताह के भीतर ही कमेटी की बैठक होगी जिसमें नए निदेशक की नियुक्ति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके लिए या तो कमेटी सीधे तौर पर निदेशक की नियुक्ति करेगी या इसके लिए आवेदन मांगेगी। इसमें वरिष्ठता अहम मापदंड होता है।
इस समय जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में कालेजों के चार प्रिंसिपल वरिष्ठ है। कमेटी उन प्रिंसिपलों के नाम पर भी विचार कर सकती है। गत 31 मई को कालेजों के निदेशक डा. एमवाई पीरजादा के सेवानिवृत्त होने के बाद पद खाली हुआ है। इस पद बनने वाले प्रिंसिपल सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रह सकते है।
जम्मू कश्मीर में 170 से अधिक डिग्री कालेज है जिनके कामकाज को सुचारू बनाने से प्रशासनिक कामकाज, तबादलों व नियुक्तियों का जिम्मा कालेजों के निदेशक के पास होता है। गत दिनों एमवाई पीरजादा ने जाते जाते नान टीचिंग स्टाफ के कुछ कर्मचारियों के तबादले किए जिन पर सवाल खड़े किए गए।
उच्च शिक्षा विभाग की सचिव सुषमा चौहान ने तबादलों के आदेश पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में आदेश लागू किया गया है।