पीएचई अस्थायी कर्मियों ने सचिवालय घेराव का किया प्रयास, पुलिस ने प्रधान को हिरासत में लिया

जम्मू, जेएनएन। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (पीएचई) अौर सिंचाई विभाग के अस्थायी कर्मी सोमवार को सड़कों पर उतर आए। एसआरओ-520 के तहत स्थायी करने, पचास महीनों का बकाया वेतन जारी करने की मांग कर रहे इन कर्मियों ने प्रदर्शनी मैदान से रैली निकालते हुए सचिवालय घेराव का प्रयास भी किया परंतु गुम्मट के नजदीक पहले से ही मौजूद पुलिस जवानों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान कर्मियों का मनोबल तोड़ने और उन्हें सड़कों से हटाने के लिए पुलिस ने प्रधान तनवीर हुसैन को हिरासत में ले नवाबाद पुलिस थाने में रखा। हालांकि कर्मियों के सड़क पर से धरना उठाने के बाद उसे छोड़ दिया गया।

पिछले चार महीनों से अपनी अार्थिक दशा की दुहाई देकर स्थायी नियुक्ति व बकाया वेतन जारी करने की मांग कर रहे कर्मी सोमवार सुबह प्रदर्शनी मैदान में एकत्र हुए। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों से पीएचई और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कर्मी पहुंचे थे। इनमें महिला कर्मी भी शामिल थी। बकाया वेतन जारी करने के आश्वासन सुन तंग आ चुके कर्मियों ने रैली निकालते हुए सचिवालय की ओर जाने का निर्णय लिया। सैकड़ों की संख्या में कर्मी सड़कों पर उतर आए और सचिवालय की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।

गुम्मट के नजदीक मानव श्रृंखला बना पहले से वहां खड़े पुलिस जवानों ने कर्मियों को वहीं रोक दिया। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कर्मियों को समझाते हुए वापिस प्रदर्शनी मैदान जाने के लिए कहा। उन्होंने इस बात का विश्वास भी दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा परंतु कर्मी इसी बात पर अड़े रहे कि वे स्वयं सचिवालय जाकर अपनी बात रखेंगे। कर्मियों ने सड़क पर ही धरना डाल सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होते देख पुलिस ने कर्मियों की अगुवाई कर रहे आल जेएंडके पीएचई आईटीआई ट्रेंड एंड सीपी वर्कर्स यूनियन के प्रधान तनवीर हुसैन को हिरासत में लिया और उसे नवाबाद पुलिस स्टेशन में रखा।

इस बात का पता चलते ही कर्मियों में आक्रोश भड़क गया और प्रधान को छोड़ने की मांग की। करीब एक घंटे तक चले धरना-प्रदर्शन के बाद कर्मियों ने प्रधान तनवीर हुसैन को छोड़ दिया जिसके बाद कर्मियों ने धरना हटा दिया और वापिस प्रदर्शनी मैदान आकर नारेबाजी शुरू कर दी। तनवीर हुसैन ने कहा कि इस तरह का दबाव बनाकर सरकार उनके मनोबल को तोड़ नहीं सकती। कर्मी अपना हक पाने के लिए सड़कों पर हैं और उसे हासिल कर ही आंदोलन समाप्त होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो उनका प्रधानमंत्री रैली का घेराव करना तय है।