जम्मू : सरकार बताए किन खास लोगों को दी गई बैंक से आर्थिक मदद-छूट, होनी चाहिए नियमित जांच

जम्मू, राज्य ब्यूरो। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि कैग की रिपोर्ट में कुछ खास लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करने व बैंक छूट संबधी अनियमितितों को दर्शाया गया है, उनकी पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीडीपी के प्रवक्ता फिरदौस टाक ने कहा कि बीते कुछ समय से यहां सुनियोजित तरीके से हमारी पार्टी व नेताओं को बदनाम करने का एक अभियान चलाया जा रहा है।

पीडीपी ने भाजपा के साथ मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी। उस समय प्रदेश के सामने 2014 की विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान की चुनौतियों से निपटना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 80313 करोड़ रूपये के पैकेज के एक हिस्से के तहत तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आठ परिेयाेजनाअों पर काम शुरु किया था। इनमें उन लोगों की मदद करना शामिल था, जिनके मकान तबाह हुए थे।

इसके अलावा कारोबारियों को आर्थिक मदद प्रदान करनी थी, आईआरपी की पांच बटालियनों के अलावा महिला पुलिस बटालियनों का गठन, कश्मीरी विस्थापितों, पश्चिमी पाक व गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों व जम्मू के विस्थापितों की आर्थिक मदद शामिल थी। जिन कारोबाारियों को बयाज में राहत देने का एलान हुआ था, उसमें कहा गया कि उन्होंने बैंक का जो ब्याज देना है, उसकी एक किश्त प्रदेश सरकार पैकेज से ही देगी।

फिरदौस टाक ने बताया कि 28246 बड़े कारेाबारी और 50081 छोटे कारोबारी चिन्हित किए गए थे, जिन्हें मदद की जानी थी। सभी पात्र लोगों को नियमों के मुताबिक मदद की गई। पैसा सीधा खातों में स्थानांतरित हुआ है। अफसोस की बात है कि कुछ लोग कैग की रिपोर्ट को लेकर अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। जिन 19 खातों की बात हो रही है कि उन्हें नियमों के खिलाफ पीडीपी ने मदद की है, उनकी पूरी जांच हो ताकि यहां लोगों को पता चले कि आखिर इन्हें किसने और क्यों मदद की है।