Jammu Kashmir: अब वेब पोर्टल से होगा बेरोजगारों का पंजीकरण, मिलेंगी नौकरियों की जानकारी

जम्मू, जागरण संवाददाता: श्रम एवं रोजगार विभाग जल्द एक ऐसा वेब पोर्टल लांच करने जा रहा है जिस पर बेरोजगार युवा अपना पंजीकरण करवा सकेंगे और उन्हें रोजगार संबंधी सभी जानकारियां भी इस पोर्टल पर मुहैया होंगी। श्रम एवं रोजगार की आयुक्त सचिव सरिता चौहान ने शुक्रवार को इस वेब पोर्टल कोे लेकर अब तक हुए कार्य की जानकारी ली और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसे जल्द शुरू किया जाए।

नागरिक सचिवालय में आयोजित बैठक में आयुक्त सचिव सरिता चौहान ने इस पोर्टल को भारत सरकार के पोर्टल पर जल्द से जल्द तैयार किया जाए। उन्होंने इस पोर्टल को अासान बनाने व उसमें लगातार हर जानकारी को अपडेट करने की सुविधा भी रखने के निर्देश जारी किए जिनमें नौकरियों संबंधी जानकारी उपलब्ध हो। इस पोर्टल पर बेरोजगार युवा आनलाइन ही अपना पंजीकरण करवा सकें ताकि उन्हें इसके लिए रोजगार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

उन्होंने इस पोर्टल को नेशनल जॉब पोर्टल के साथ लिंक करने के निर्देश भी दिए ताकि जम्मू कश्मीर के युवाओं को पूरे देश की नौकरियों बारे जानकारी मिल सके। इसके अलावा इस पोर्टल के साथ आनलाइन एनओसी, जॉब फेयर आदि की सुविधा भी देने की बात कही।

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ शहरी गरीबों को देने पर जोर

शहर में रहने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए सहायता उपलब्ध करवाने तथा योजनाओं बारे जागरुक किया जाना चाहिए। कॉरपोरेटर के साथ मिलकर विभागीय अधिकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लोगों को मिले। यह निर्देश डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने दिए।

जम्मू नगर निगम की हाउसिंग फॉर आल और स्किल अपग्रेडेशन एंड सेल्फ इंप्लायमेंट स्टेंडिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमेटी की चेयरमैन पूर्णिमा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह नए लाभार्थियों की सूची सभी कॉरपोरेटरों को उपलब्ध करवाएं ताकि वे उन्हें यह लाभ पहुंचा सके। बैठक में कमेटी सदस्य कॉरपोरेटर प्रीतम सिंह, जगदीश कुमार, शारदा कुमारी, नरोत्तम शर्मा, अमित गुप्ता, राहुल कुमार, कुलदीप सिंह के अलावा निगम के ज्वाइंट कमिश्नर वर्क्स, असिस्टेंट कमिश्नर रैवेन्यू, म्यूनिसिपल वेटनरी आफिसर के अलावा हाउसिंग, नाबार्ड आदि के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में प्रधानमंत्री जन आवास योजना के लाभार्थियों को पेमेंट जारी नहीं किए जाने, हाउसिंग विभाग के कई कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं होने पर भी चर्चा की गई। कॉरपोरेटरों ने कहा कि जब कर्मचारियों को वेतन ही समय पर नहीं मिलेगा या फिर देरी की जाती रहेगी तो फिर आम लोगों के काम होने से रहे। डिप्टी मेयर ने संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सदस्यों ने कहा कि बहुत से कॉरपोरेटरों को सरकारी येाजनाओं का पता ही नहीं है। इस संबंध में भी अधिकारियों को शिविर लगाने और कॉरपोरेटरों को विस्तृत योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया। सदस्यों ने नाबार्ड की योजनाओं बारे भी जानकारी चाही।