Jammu Kashmir: प्रदेश की रोजगार नीति घोषित करे सरकार, बेरोजगार युवाओं का है बुरा हाल : तरुण उप्पल
निर्भय भारत फाउंडेशन के चेयरपर्सन तरुण उप्पल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रदेश के उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए शिक्षा नीति घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश बनने के उपरांत बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी
जम्मू, जेएनएन। निर्भय भारत फाउंडेशन के चेयरपर्सन तरुण उप्पल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से प्रदेश के उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार नीति घोषित करने की मांग की है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश बनने के उपरांत बेरोजगार युवाओं को उम्मीद थी कि अब बेरोजगारी का संकट दूर होगा लेकिन समस्या जस की तस है। हाल ही में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची जारी की गई है। हालांकि इसमें पहले से ही स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम 10वीं और अधिकतम 12वीं उत्तीर्ण अभ्यार्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चूंकि प्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक है।
ऐसे में सरकार को उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं को भी चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग हलफनामा जमा करवाने के लिए तैयार है। इसमें इस बात को स्पष्ट रूप से लिखने को तैयार हैं कि अगर वे चतुर्थ श्रेणी की नौकरी के लिए आवेदन करेंगे तो भविष्य में वे उच्च शिक्षा के बदले नौकरी में पदोन्नति लेने के लिए हकदार नहीं होंगे।
सब इंस्पेक्टर के लिए 800 पदों पर जल्द नियुक्ति के फैसले की भी सराहना की है
निर्भय भारत फाउंडेशन के चेयरपर्सन तरुण उप्पल ने हाल ही में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सब इंस्पेक्टर के लिए 800 पदों पर जल्द नियुक्ति के फैसले की भी सराहना की है। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और प्रमुख सचिव नीतेश्वर कुमार से काफी उम्मीद हैं। भले ही सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है लेकिन सरकार का दायित्व है कि बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे का भी जल्द से जल्द समाधान किया जा सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही उपराज्यपाल मामले की गंभीरता को समझकर बेरोजगारों के लिए नौकरी के मार्ग प्रशस्त करेंगे।