Jammu Kashmir: मनोज सिन्हा ने कहा- कृषि क्षेत्र को बजट में मिलेगी अधिक भागीदारी
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में अगले तीन माह में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन संस्थाएं स्थापित की जाएंगी। ये संस्थाएं किसानों और बागवानों को मार्के¨टग व्यवसाय की राह दिखाएंगी।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट में इसकी हिस्सेदारी अधिक सुनिश्चित की जाएगी। इससे खेती व बागवानी का और अधिक विकास हो सकेगा। कृषि क्षेत्र को विकसित करने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इनमें सभी बातों का पूरा ध्यान रखा गया है।
उपराज्यपाल ने सोमवार को हार्टि एक्सपो 2021 के कार्यक्रम में कहा कि कृषि व बागवानी के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने किसानों से कहा कि स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना और बड़ा बाजार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में है।
बागवानी व कृषि की हर संभव जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है। किसानों को नई तकनीक की जानकारी दी जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में मंडियों को आधुनिक किया जाएगा। इसका लाभ किसानों को होगा। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वह किसानों को गलत जानकारियां न दें। उपराज्यपाल ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में अगले तीन माह में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन संस्थाएं स्थापित की जाएंगी।
ये संस्थाएं किसानों और बागवानों को मार्के¨टग, व्यवसाय की राह दिखाएंगी। हर पंचायत में मुफ्त थ्रैशर उपलब्ध कराया जाएगा। तीन हजार सीसी के ट्रैक्टर पर रोड टैक्स माफ किया जाएगा। पावर टिल्लर मशीन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए जो काम हो रहे हैं, उनसे देश को विश्व में पहचान मिली है। तीन कोल्ड स्टोरेज भी बनेंगे जम्मू कश्मीर की खेती व बागवानी के बारे में उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार ने एमओयू साइन किया है।
इसके तहत उच्च किस्म के सेब, अखरोट, आम, स्ट्राबेरी, लीची की खेती अगले पांच वर्ष में 5500 हेक्टेयर में की जाएगी। 500 करोड़ रुपये की लागत से तीन कोल्ड स्टोर कठुआ व उत्तरी व दक्षिणी कश्मीर में स्थापित किए जाएंगे।