Jammu Kashmir: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा- जम्मू-कश्मीर मेंं पंचायती राज संस्थाएं और सशक्त बनेंगी
उपराज्यपाल ने डीडीसी अध्यक्षों से कहा कि उनका अनुभव-ज्ञान जम्मू-कश्मीर के लोगों के समग्र विकास और कल्याण में सरकार के प्रयासों को बल देगा। इसी तरह की बैठक जम्मू में भी होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत अगले साल पानी पहुंच जाएगा।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्षेत्र के आधार लोगों की जरूरतों और विकास की अपेक्षाओं को गंभीरता से लेते हुए सचिवालय में कश्मीर संभाग की जिला विकास परिषदों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की। उन्होंने पंचायती राज संस्थानों को सही मायने में अधिक सशक्त और जीवंत बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
उपराज्यपाल ने कहा कि विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी को संस्थागत बनाना ही यहां के विकास एजेंडा होगा। पंचायती राज प्रणाली, त्रिस्तरीय नीतियों और जमीन पर उनके कार्यान्वयन के बीच एक सेतु का काम करती हैं। प्रशासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर विकास के लिए जन प्रतिनिधियों को धन, कार्य और कार्यकर्ता उपलब्ध कराए गए हैं। विकास प्रक्रिया में जनभागीदारी की बड़ी भूमिका निभाने के लिए निकट भविष्य में पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत किया जाएगा।
पांच सिद्धांतों पर चल रही सरकार, मिशन यूथ से यळ्वाओं को बढ़ रहा हौसला: उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार पांच सिद्धांतों पर सफलतापूर्वक चल रही है। शासन में पारदर्शिता, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोगों का कल्याण, तेज विकास, रोजगार के अवसरों का सृजन। उपराज्यपाल ने डीडीसी अध्यक्षों से कहा कि उनका अनुभव और ज्ञान जम्मू कश्मीर के लोगों के समग्र विकास और कल्याण में सरकार के प्रयासों को बल देगा। इसी तरह की बैठक जम्मू में भी होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि सभी घरों में जल जीवन मिशन के तहत अगले साल पानी पहुंच जाएगा। इसके लिए पहले से निर्देश दिए गए हैं।
गुरेज में बिजली पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में पावर ग्रिड कारपोरेशन के साथ बात चल रही है। उन्होने अगले साल तक सभी गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने को कहा। कुछ जिलों में लाइन विभागों के कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के बारे में उपराज्यपाल ने कहा कि अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे विभागों को मजबूत करने के लिए जरूरत के लिहाज से स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। उपराज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। मिशन यूथ, मुमकिन, परवाज, हौसला और ऐसी अन्य पहल जिसके तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
उन्होंने इस वर्ष बैक टू विलेज कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 50,000 युवाओं को वित्तीय सहायता देने के लक्ष्य की जानकारी दी। उपराज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को डीडीसी कार्यालय को नए वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने डीडीसी अध्यक्षों को बताया कि उन्हें हर जिले में आवास और कार्यालय की सुविधा प्रदान करने के लिए डीपीआर तैयार किया गया है।