Jammu Kashmir : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश- सभी निदेशालयों में एक माह में संचालित करें ई-आफिस
गर्मियों के छह माह मई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के अंत तक सभी प्रमुख कार्यालय और विभाग ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दरबार मूव (सभी कार्यालय शिफ्ट करने) की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी कामकाज में तेजी लाने और पारदर्शिता के लिए सभी निदेशालयों में ई-आफिस को पूरी तरह संचालित करने के लिए एक माह की समय सीमा तय कर दी है। साथ ही उन्होंने सभी विभागों में मानवबल का भी पूरा इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।
शरदकालीन राजधानी जम्मू में छह माह बाद नागरिक सचिवालय में उपराज्यपाल सचिवालय के अलावा पुलिस मुख्यालय व प्रमुख प्रशासनिक विभागों ने एक बार फिर अपना कामकाज शुरू कर दिया। इस दौरान सभी प्रशासनिक सचिवों और विभिन्न जिलों के प्रभारी सचिवों के साथ पहली प्रशासनिक बैठक में उपराज्यपाल ने विकासात्मक, प्रशासनिक व नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की।
गर्मियों के छह माह, मई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के अंत तक सभी प्रमुख कार्यालय और विभाग ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दरबार मूव (सभी कार्यालय शिफ्ट करने) की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब उपराज्यपाल सचिवालय और प्रमुख प्रशासनिक सचिवालयों के अलावा कुछ ही कार्यालय गर्मियों-सर्दियों के दौरान जम्मू व श्रीनगर में स्थानांतरित होते हैं।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक सचिवालय में बैठक में मौजूद सभी प्रशासनिक सचिवों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी के लिए सुनिश्चित बनाने का निर्देश दिया। सभी संबंधित प्रशासनिक सचिवों को जिलों में जारी विकास योजनाओं की नियमित तौर पर समीक्षा करने काक भी कहा। स्थानीय युवकों को स्वरोजगार और आजीविका के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने अधिकारियों को प्रत्येक पंचायत से उद्यमी बनने के इच्छुक कम से कम पांच प्रतिभाशाली युवकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया।
किसानों में राहत राशि शीघ्र वितरण करने का निर्देश : उपराज्यपाल ने विभिन्न केंद्रीय विकास योजनाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित विभागों को काम पर हुए खर्च के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाणपत्र को समय रहते संबंधित प्रशासन को सौंपने के लिए कहा। उन्होंने हाल ही में हुए हिमपात व ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों में राहत राशि के शीघ्र वितरण को सुनिश्चित बनाने का भी निर्देश दिया।
अघोषित बिजली कटौती और अनियमित पेयजल आपूर्ति का लें संज्ञान : अघोषित बिजली कटौती और अनियमित पेयजल आपूर्ति संबंधी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सचिवों को इसकी लगातार निगरानी करने का कहा। साथ ही आम लोगों को बिजली कटौती और अनियमित पेयजल आपूर्ति से होने वाली मुश्किलों से बचाने के लिए भी निर्देश दिए।