जम्मू-कश्मीर के लिए 1350 करोड़ रुपये का पैकेज, बिजली और पानी के मांग शुल्क पर 50 फीसद की छूट
Jammu Kashmir इस पैकेज में सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली और पानी के किराये में अगले एक साल के लिए पचास फीसद छूट दी गई है।
जम्मू, जेएनएन। कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे जम्मू-कश्मीर के उद्योग व व्यापार जगत को पटरी पर लाने के साथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज 1350 करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
श्रीनगर राजभवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे व्यवसाय समुदाय के लोगों के लिए 1,350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इसी के साथ उन्होंने यह बात भी कही कि यह मेगा आर्थिक पैकेज सिर्फ एक शुरुआत है और अभी आगे बहुत कुछ बाकी है।
सिन्हा ने कहा कि यह व्यवसाय समुदाय को सांत्वना देने के लिए हमारे द्वारा किए गए आत्म निर्भर भारत और अन्य उपायों के लाभों के अतिरिक्त है।इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित मांग शुल्क पर अगले एक साल के लिए पचास फीसद छूट भी दी है। इसके अलावा सरकार ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवरों, ऑटो-ड्राइवरों, हाउस बोट मालिकों और शिकारा वालों के लिए भी "संरचित पैकेज" पर विचार कर रही है। जल्द ही इसकी भी घोषणा की जाएगी।
श्रीनगर राजभवन में इस पैकेज की घोषणा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक महीने पहले ही उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की बागडोर संभाली है। गत 18 अगस्त को मैं विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 35 प्रतिनिधिमंडलों से मिला, जिसके बाद मेरे सलाहकार केके शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि पहली बार किसी आधिकारिक समिति ने कम से कम समय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी का नतीजा है कि आज इस राहत पैकेज की घोषणा हुई।
सिन्हा ने कहा कि समिति ने ही जम्मू-कश्मीर में प्रभावित व्यापारिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की सिफारिश की है। मुझे आज इस पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और यह एक शुरुआत है।" उन्होंने कहा कि 1350 करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज 1400 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है, जो जम्मू-कश्मीर के लिए आचार निर्भय अभियान के तहत घोषित किया गया है, जिसमें से 6 करोड़ रुपये बिजली क्षेत्र में सुधार आदि के लिए है।सरकार टैक्सी-ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टर्स, ऑटो-ड्राइवरों, हाउसबोट मालिकों, शिकारा वालेस और अन्य प्रभावित लोगों के लिए एक अलग "संरचित तंत्र और पैकेज" भी दे रही है, जिन्होंने पिछले 20 सालों में नुकसान उठाया है।
उन्होंने मार्च 2021 तक स्टांप शुल्क में छूट की भी घोषणा करते हुए कहा कि "मैं यह घोषणा करना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर से, उद्यमियों सहित युवाओं के लिए हर जम्मू और कश्मीर बैंक शाखा में विशेष डेस्क स्थापित की जाएगी।" एलजी सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार एक नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है, जो जल्द ही तैयार होगी।