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Union Territory Ladakh: उपराज्यपाल आरके माथुर ने कहा- मेड इन लद्दाख उत्पाद बाजार में लाए जाएंगे

वहीं दिल्ली में वन एवं पर्यावरण श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से मिल उपराज्यपाल ने जोर दिया कि लद्दाख में भारतीय वन सेवा के अतिरिक्त अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा जाए। इसके साथ चांगथांग व काराकोरम के हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्यों की जमीन चिन्हित कर विकास-सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाए।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Mon, 19 Jul 2021 11:54 AM (IST)Updated: Mon, 19 Jul 2021 11:54 AM (IST)
Union Territory Ladakh: उपराज्यपाल आरके माथुर ने कहा- मेड इन लद्दाख उत्पाद बाजार में लाए जाएंगे
उपराज्यपाल ने कहा कि बुनकरों को पर्याप्त प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन कदम उठाएगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने कहा है कि मेड इन लद्दाख उत्पादों को नई मार्केट में लाने के लिए प्रशासन काम कर रहा है। उन्होंने बुनकरों से कहा कि वे पारंपरिक प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़े। ऐसे उत्पाद बनाए जिनकी मार्केट में मांग हो।

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लेह में बुनकरों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि मार्केट की मांग के अनुसार आधुनिक तकनीक से पशमीना व अन्य उत्पाद बनाए जाएं। हथकरघा व हस्तकला में रोजगार की आपार संभावनाएं हैं। लद्दाख प्रशासन का विजन है कि मेड इन लद्दाख उत्पाद बाजार में उतारे जाएं। लद्दाख इंडस्ट्री एंड कामर्स विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर के सहयाेग से बुनकरों के लिए 12 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसका रविवार को समापन हो गया।

उपराज्यपाल ने कहा कि बुनकरों को पर्याप्त प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन कदम उठाएगा। उपराज्यपाल के सलाहकार उमंग नरूला ने कहा कि अगले साल दुबई में सम्मेलन के लिए लद्दाख को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हथकरघा व हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के इंडस्ट्री एंड कामर्स विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलॉजी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

दिल्ली में वनमंत्री से मिले उपराज्यपाल आरके माथुर: लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने दिल्ली में वन एवं पर्यावरण, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर लद्दाख में वन, श्रम विभागों को मजबूत बनाने पर बल दिया।दिल्ली में हुई बैठक में उपराज्यपाल ने जोर दिया कि लद्दाख में भारतीय वन सेवा के अतिरिक्त अधिकारियों को डेपुटेशन पर भेजा जाए। इसके साथ चांगथांग व काराकोरम के हेमिस वन्यजीव अभ्यारण्यों की जमीन चिन्हित कर विकास व सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जरूरताें को पूरा करने के लिए कदम उठाने की बहुत जरूरत है।

वहीं श्रम, एवं रोजगार मंत्रालय संबंधी मुद्दे उठाते हुए उपराज्यपाल ने जोर दिया कि लद्दाख में अन्य प्रदेशों से आए श्रमिकों की बेहतरी के लिए काम करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने जोर दिया कि श्रमिकों के लिए लेह व कारगिल जिलों में ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियां खोली जाएं। स्थायी बुनियादी ढांचा विकसित होने तक किराए के भवनों में ईएसआई अस्पतालों व डिस्पेंसरियां खोली जाएं। श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की दिशा में काम होना समय की मांग है। इस बैठक के दौरान वन एवं श्रम मंत्री ने विश्वास दिलाया कि उठाए गए मुद्दों का समाधान करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। वही अपने दिल्ली दौरे के दौरान लद्दाख के उपराज्यपाल अन्य कुछ मंत्रियों से बैठकर क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दे भी उठा सकते हैं।


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