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Jammu Kashmir: शिकायतों का समाधान, सुशासन के सबसे बड़े पहलुओं में एक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

उपराज्यपाल ने संबंधित जल शक्ति अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले को हल करने का निर्देश दिया। डोडा के मेहराज मलिक ने भलेसा से बटियास क्षेत्र तक जेकेएसआरटीसी बस सेवा उपलब्ध न होने की शिकायत दर्ज कराई है।

By Vikas AbrolEdited By: Published: Sun, 28 Nov 2021 10:33 AM (IST)Updated: Sun, 28 Nov 2021 10:33 AM (IST)
Jammu Kashmir: शिकायतों का समाधान, सुशासन के सबसे बड़े पहलुओं में एक : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

जम्मू, राज्य ब्यूरो। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एलजी की मुलाकत में वर्चुअल मोड से जनता के मुद्दों और शिकायतों काे सुना। उन्होंने उपायुक्तों और अधिकारियों को जनता की शिकायतें मिलते ही तुरंत उन्हें हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि समय पर शिकायतों का समाधान करना सुशासन के बड़े पहलुओं में एक है। उपराज्यपाल ने जिलों और सचिवालय में सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए कि जन कल्याणकारी सेवाएं प्रदान की जाएं और लोगों के अनुरोधों और शिकायतों का उचित समय सीमा के भीतर जवाब दिया जाए।

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उन्होंने हर जिला कार्यालय में प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए, जो ऑडिट, मूल्यांकन में सुधार के लिए काम करे। कार्यक्रम में कइयों की समस्याओं का तत्कल समाधान हुआ। कुलगाम के चनपोरा गांव की रहने वाली जवाहर को जल्द ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपना घर मिलेगा। उपराज्यपाल के हस्तक्षेप से अब उनके मामले को अतिरिक्त सूची में शामिल करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।इसी तरह श्रीनगर के मोहम्मद सैयद शाह ने अपने इलाके में पानी की कमी का मुद्दा उठाया। उपराज्यपाल ने संबंधित जल शक्ति अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर मामले को हल करने का निर्देश दिया। डोडा के मेहराज मलिक ने भलेसा से बटियास क्षेत्र तक जेकेएसआरटीसी बस सेवा उपलब्ध न होने की शिकायत दर्ज कराई है।

उपराज्यपाल ने परिवहन सचिव को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने और यात्रियों के लिए तत्काल सेवा शुरू करने का निर्देश दिया।रेलवे स्टेशन, उधमपुर के पास वाटर स्प्रिंग के संरक्षण से संबंधित उधमपुर के अशोक कुमार की शिकायत पर, उपराज्यपाल ने उपायुक्त, ऊधमपुर को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के दौरान सड़कों और पुलों की मरम्मत, नागरिक सुविधाओं, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति और सिंचाई सुविधाओं से संबंधित अन्य मुद्दों और शिकायतों के जवाब में, उपराज्यपाल ने निवारण के लिए सख्त समयसीमा निर्धारित की।रेहाना बतुल आयुक्त, सचिव, लोक शिकायत ने उपराज्यपाल को जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों की प्रगति और स्थिति के बारे में बताया।मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अटल ढुल्लू, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग विवेक भारद्वाज, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितीशवर कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। 


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