HailStorm In Jammu Kashmir : उपराज्यपाल सिन्हा का निर्देश- मौसम से प्रभावित किसानों के खातों में डालें राहत राशि

जम्मू, राज्य ब्यूरो : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला उपायुक्तों (डीसी) को निर्देश दिए कि वे बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी से प्रभावित प्रदेश के नौ जिलों के किसानों को तत्काल राहत राशि दें। पैसा प्राथमिकता पर सीधे उनके खातों में स्थानांतरित किया जाए। यह निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार राजभवन में वर्चुअल मोड पर लोगों की शिकायतें सुनने के दौरान दिए।

दो घंटे के लंबे एलजी मुलाकात कार्यक्रम में उपराज्यपाल ने कई लोगों की शिकायतें सुनकर उनके निवारण के लिए मौके पर निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। जवाबदेह और उत्तरदायी शासन से लोगों की शिकायतों को हल करने पर जोर देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला प्रभारी सचिव संबंधित जिलों की समीक्षा करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जमीन पर अधिकारी लोगों की सेवा करें। उनकी चिंताओं को दूर करें।

केंद्र और केंद्रशासित प्रदेश की योजनाओं के सभी लाभ पारदर्शिता के साथ सभी को मिलें। आयुक्त सचिव रेहाना बतुल ने उपराज्यपाल को जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर प्राप्त शिकायतों की प्रगति और स्थिति के बारे में जानकारी दी। उपराज्यपाल ने शिकायतों को हल करने में प्रशासन के प्रयासों पर जनता की प्रतिक्रिया मांगी। उपराज्यपाल ने पिछले एलजी से मुलाकात में सामने आई शिकायतों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी ली। योग्य व्यक्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले के आवेदक की शिकायत पर उपराज्यपाल ने संबंधित उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वास्तविक आवेदकों को समय पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किए जाएं।

राजौरी जिले के एक आवेदक की शिकायत पर उपराज्यपाल को उपायुक्त राजौरी ने बताया कि नहर के एक बड़े हिस्से की मरम्मत कर दी है। बाकी की मरम्मत की जाएगी। उपायुक्त ऊधमपुर ने बर्फबारी के दौरान अपने क्षेत्र में बिजली गुल होने के संबंध में उधमपुर की शिकायतकर्ता द्वारा दी शिकायत पर उपराज्यपाल को बताया कि क्षेत्र में बिजली की किल्लत ट्रांसफार्मर के नहीं होने के कारण है।

पुलवामा और शोपियां के शिकायतकर्ताओं ने नहर की खुदाई और एक खेल के मैदान से अतिक्रमण हटाने का मुद्दा उठाया। मुख्य सचिव डा. अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त मुय सचिव वित्त अटल ढुल्लू, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव नितेश्वर कुमार, प्रशासनिक सचिव, मंडलायुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारी बातचीत के दौरान मौजूद रहे।