लद्दाख के युवाओं को 22 हजार नौकरियां देने के लिए जल्द होगी कार्रवाई

जम्मू, राज्य ब्यूरो : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बेरोजगार युवाओं को राहत देने के लिए क्षेत्र में 22 हजार खाली पदों को भरने के लिए प्रशासन जल्द कदम उठाएगा। लद्दाख में यह अब तक का सबसे बड़ा रोजगार अभियान होगा।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला से उपराज्यपाल आरके माथुर के सलाहकार उमंग नरूला की बैठक में लद्दाख में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े राजपत्रित, गैर राजपत्रित पदों को भरने के लिए जल्द कार्यवाही होगी। लद्दाख को राज्य बनाने की मांग पर तेरह दिसंबर को बंद से पहले दिल्ली में हुई बैठक में लद्दाख के युवाओं को रोजगार देने के लिए अपनाई गई रणनीति पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद शुक्रवार को लेह में पत्रकारों से बातचीत में यूटी प्रशासन के सचिव अजीत साहु ने 22 हजार रिक्त पदों को भरने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह लद्दाख के लिए अब तक का सबसे बड़ा रोजगार पैकेज होगा। इस भर्ती अभियान से लद्दाख में हर दूसरे घर में एक युवा को सरकारी नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से लद्दाख के लेह व कारगिल जिलों के सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव से बैठक लद्दाख के युवाओं को रोजगार देने पर केंद्रित थी।

वहीं दूसरी लद्दाख अपेक्स बाडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लद्दाख को राज्य बनाने, अन्य मांगों को लेकर 13 दिसंबर को लद्दाख बंद करने पर अड़ी हुई है। लद्दाख बंद के समर्थन में इस समय लेह व कारगिल में बैठकें जारी हैं। बंद को कामयाब बनाने के लिए व्यापारी, ट्रांसपोर्ट यूनियनों, अन्य संगठनों से सहयोग मांगा जा रहा है। शुक्रवार को रोजगार अभियान छेड़ने की घोषणा के बाद लद्दाख अपेक्स बाडी ने कहा है कि जब तक उनकी अन्य मांगों को पूरा करने की दिशा में कदम नही उठाए जाएंगे।

जब तक आंदोलन करने के अपने फैसले को वापस नही लिया जाएगा। लद्दाख को राज्य बनाने, बेरोजगारी दूर करने के साथ अन्य मुख्य मांगों में लद्दाख के लोगों की विशिष्ट पहचान को बरकरार रखने के संविधान के छठे शेडयूल को प्रभावी बनाना, क्षेत्र को दो लोकसभा व एक राज्यसभा की सीट देना मुख्य है।