Target Killing In Kashmir : कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा फिर पहुंचा राजभवन, सुरक्षा आडिट करने की मांग उठाई
Target Killing In Kashmir भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने जम्मू राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लंबी मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि कश्मीर में आतंकी अल्पसंख्यकों की चुनिंदा हत्याएं कर रहे हैं। इससे कश्मीरी हिंदुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : कश्मीर में हिंदुओं समेत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मंगलवार को राजभवन में फिर उठाया गया। प्रदेश भाजपा ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके रिहायशी इलाकों व ट्रांजिट कैंपों की सुरक्षा का आडिट करने की आवाज भी उठाई है। कश्मीर में 1990 से पहले पंडितों से खरीदी गई जमीन को बाद में सरकार को मंहगे दामों में बेचने के मामले की जांच की मांग भी उठाई।
भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व एमएलसी गिरधारी लाल रैना ने जम्मू राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लंबी मुलाकात की। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि कश्मीर में आतंकी अल्पसंख्यकों की चुनिंदा हत्याएं कर रहे हैं। इससे कश्मीरी हिंदुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इससे उनका मनोबल गिरा है। इसलिए प्रशासन को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू कर मनोबल बढ़ाए। कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उन्हें विशेष कैंपों में ठहराया जाए। इस वर्ग के कर्मचारियों उसी तरह से जोखिम भत्ता दिया जाना चाहिए जिस तरह से कश्मीर में जीवन बीमा के कर्मचारियों को दिया जा रहा है।
संपत्ति के संरक्षण पर स्थिति स्पष्ट की जाए : घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की संपत्ति पर अवैध कब्जे हटाने पर उठाए जा रहे सवालों पर भाजपा नेता ने कहा कि कब्जा करने वाले तत्व ही दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रदेश सरकार को कश्मीरी पंडितों की संपत्ति के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शिकायतों और सवालों को खारिज करने के लिए यह जरूरी है। इससे दुष्प्रचार पर भी रोक लगेगी।
जन औषधि केंद्र सुविधाएं बढ़ाने की मांग : उपराज्यपाल के साथ बैठक में भाजपा नेता ने जन औषधि केंद्रों में सुविधाएं बढ़ाकर आपरेशन थियेटर और लेबर रूम की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ विस्थापित कश्मीरी पंडितों को आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ देने के साथ रिलीफ कमिश्नर कार्यालय में कामकाज की बेहतरी के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी मांगी।