Jammu Kashmir: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट की तैयारी शुरू
अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया और जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। वर्ष 2018 और 2019 की जम्मू कश्मीर की आॢथक सर्वे रिर्पोर्ट जारी नहीं हुई है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली आर्थिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष-2020 की तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए आठ सदस्यीय समिति के अलावा उसके आकलन, विश्लेषण और संपादन के लिए विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है। प्रारूप तैयार करने वाली समिति की कमान वित्तायुक्त वित्त जम्मू कश्मीर को सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर की यह पहली सर्वे रिपोर्ट होगी।
दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में पुनर्गठित होने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की अंतिम आर्थिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष-2017 में तत्कालीन पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार के दौर में जारी हुई थी। इसके बाद जून 2018 में यह सरकार गिर गई और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हो गया था। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया और जम्मू कश्मीर की संवैधानिक व प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। वर्ष 2018 और 2019 की जम्मू कश्मीर की आॢथक सर्वे रिर्पोर्ट जारी नहीं हुई है।
वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू कश्मीर के आॢथक सर्वे-2020 का प्रारूप तैयार करने के लिए वित्तायुक्त वित्त विभाग अरुण कुमार मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। यह समिति रिपोर्ट का पूरा प्रारूप तैयार कर उसे आकलन, विश्लेषण और संपादन के लिए विशेषज्ञ समिति को सौंपेगी। प्रारूप समिति में जम्मू कश्मीर इकोनामिक्स एंड स्टैटेस्टिक्स विभाग के महानिदेशक एके गंडोत्रा सदस्य सचिव बनाए गए हैं। समिति के अन्य सदस्यों में महानिदेशक बजट वित्त विभाग, महानिदेशक विकास व्यय-द्वितीय डिवीजन, वित्त विभाग, महानिदेशक लेखा व खजाना वित्त विभाग, महानिदेशक योजना, विकास एवं निगरानी विभाग, अतिरिक्त सचिव बैंक व वित्तीय संस्थान वित्त विभाग और संयुक्त सचिव संसाधन वित्त विभाग शामिल हैं।
महानिदेशक इकोनामिक्स एंड स्टैटेस्टिक्स विभाग कृषि, बागवानी, पर्यटन, संस्कृति, उद्योग, वन एवं पर्यावरण, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम सुधार व श्रम विभाग से आवश्यक जानकारियां जुटाकर उनके खर्च और उपलब्धियों के आधार पर सर्वे रिपोर्ट का संबधित प्रारूप तैयार करेंगे।
किसे क्या जिम्मेदारी : महानिदेशक विकास एवं व्यय-द्वितीय डिवीजन सड़क एवं भवन निर्माण, परिवहन व संचार, ऊर्जा, जलशक्ति, आवास एवं शहरी विकास विकास विभाग की रिपोर्ट तैयार करेंगे। योजना विकास एवं निगरानी विभाग के महानिदेशक गांव की ओर, मेरा शहर-मेरा मेरा गौरव कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत खर्च व उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। महानिदेशक लेखा-खजाना को बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में उठाए गए कदमों, सार्वजनिक व्यय नीति, भुगतान एंव लेखा व्यवस्था की रिपोर्ट तैयार करनी है। बजट अनुमान, आबंटन, निगरानी व्यवस्था और बजटीय नीति पर महानिदेशक बजट जबकि बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों और अन्य संबंधित संस्थाओं की उपलब्धियां पर रिपोर्ट तैयार करेंगे।
अतिरिक्त सचिव बैंक एवं वित्तीय संस्थान को रिपोर्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी को लागू किए जाने, कारोबारी गतिविधियों को सुगम बनाने, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था और जम्मू-कश्मीर बुनियादी ढांचा विकास वित्त निगम पर संयुक्त सचिव संसाधन संबंधित विभागों से आवश्यक जानकारियों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रारूप समिति के सदस्य सचिव सभी संबंधित सदस्यों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर उसे अनुमोदन के लिए समिति के अध्यक्ष को सौंपेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति को आकलन, अध्ययन, विश्लेषण संपादन के लिए सौंपी जाएगी।