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Jammu Kashmir Delimitation: परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस के निशाने पर भाजपा, कहा-जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए

Jammu Kashmir Delimitation हमारी हमेशा से मांग रही है कि जम्मू क्षेत्र के साथ हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। जम्मू व कश्मीर की विधानसभा की सीटें बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के आधार पर क्या जम्मू की विधानसभा की सीटें कश्मीर के बराबर हो पाएंगी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Sat, 10 Jul 2021 02:10 PM (IST)Updated: Sat, 10 Jul 2021 02:10 PM (IST)
Jammu Kashmir Delimitation: परिसीमन के मुद्दे पर कांग्रेस के निशाने पर भाजपा, कहा-जम्मू के साथ इंसाफ होना चाहिए
अगले सप्ताह कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर अभियान चलाने का फैसला होगा।

जम्मू, राज्य ब्यूरो: प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर ने परिसीमन के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी की है। परिसीमन आयोग की तरफ से स्पष्ट तौर पर साल 2011 की जनगणना पर परिसीमन करने और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियाें के लिए निर्धारित 24 सीटें में किसी भी सीट के लिए चुनाव होने की व्यवस्था न होने पर रवैया स्पष्ट किया है। इससे कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथ लिया है।

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कांग्रेस पार्टी का महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अभियान 17 जुलाई तक चलेगा। आज शनिवार जम्मू में बारिश के कारण महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं हो सका। पार्टी महंगाई के मुद्दे पर साईकल रैली निकालने जा रही है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन इस समय एक अहम मुद्दा है।

पहले भाजपा साल 2011 की जनगणना पर परिसीमन का विरोध करती रही है और हमेशा से ही गुलाम कश्मीर के रिफ्यूजियों के 24 सीटों में से 8 सीटें रिफ्यूजियाें के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित कर चुनाव करवाने का वायदा करती रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू के लोगों को गुमराह किया है।

हमारी हमेशा से मांग रही है कि जम्मू क्षेत्र के साथ हर हाल में इंसाफ होना चाहिए। जम्मू व कश्मीर की विधानसभा की सीटें बराबर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनगणना 2011 के आधार पर क्या जम्मू की विधानसभा की सीटें कश्मीर के बराबर हो पाएंगी। जैसे ही हमारा महंगाई के खिलाफ जारी अभियान समाप्त होता है तो हम परिसीमन के मुद्दे पर लोगों के बीच जाकर अभियान चलाएंगे। इस समय सिख समुदाय, रिफ्यूजी व समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि सीटें आरक्षित करवाने की मांग कर रहे है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत यह संभव नहीं है।

हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। अगले सप्ताह पार्टी की बैठक होगी जिसमें इस मुद्दे पर अभियान चलाने का फैसला होगा। 


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