बागवानी को बढ़ावा देने को प्रशासनिक परिषद का अहम फैसला, हाई डेंसिटी नर्सरियां स्थापित करने को मंजूरी

जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रदेश में फल उत्पादन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में उद्यमियों के लिए हाई डेंसिटी नर्सरियां स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है।

यह फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह योजना 5 साल तक प्रभावी रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर इस योजना के के तहत हाई डेंसिटी नर्सरिया स्थापित करने वालों को पचास प्रतिशत सब्सिडी सीधे उनके खाते में दी जाएगी। नर्सरियों में प्रदेश में कम जमीन में अधिक फल पैदा करने वाले पौधे तैयार हो सकेंगे। इससे अच्छे पौधे बाहर से लाने की निर्भरता कम हाेगी।

किसान केंद्रित इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में सेब, अखरोट, बादाम, चेरी, लीची के साथ जैतून की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना से रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के तहत प्रदेश में प्रति हेक्टेयर भूमि में ज्यादा से ज्यादा फलों की पैदावार होगी। नहीं फलों की नई किस्में कीड़ों का सामना करने में भी सक्षम होंगी। हाई डेंसिटी फलों पौधे बागवानी क्षेत्र के साथ जुड़े किसानों की पैदावार को बढ़ाएंगे व इससे किसानों की आय दुगनी होना संभव होगा।

बागावानी विभाग में उप निदेशकों के दो पद सृजित:  जम्मू कश्मीर सरकार ने बागबानी विभाग का पुनर्गठन कर उप निदेशकों के दो पद सृजित करने को मंजूरी दी है। प्रशासनिक परिषद ने विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पद सृजित करने को मंजूरी दी। इससे विभाग में अधिकारियों के लिए पदोन्नति के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने बागवानी विभाग में प्रोजेक्ट आफिसर व बोटेनिस्ट के एक पद को कम करने का भी फैसला किया।