जम्मू-कश्मीर में कोविड नियंत्रण के लिए जिला स्तर पर गठित होंगी कोविड प्रबंधन टीम
आक्सीजन जेनरेशन प्लांट पर उपराज्यपाल ने डिवीजनल कमिश्नर को इनकी निगरानी करने को कहा। यही नहीं उन्होंने आक्सीजन जेनरेशन प्लांट को चौबीस घंटे बिजली की सुविधा मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आक्सीजन के सही इस्तेमाल के लिए डिवीजनल स्तर पर दो समितियां गठित की गई हैं।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू-कश्मीर में कोविड नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोविड प्रबंधन टीमों के गठन के निर्देश दिए हें। इन टीमों में डिला उपायुक्त, एसपी, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी और संबंधित जिलों के मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपल व अन्य अधिकारी शामिल होंगे। यही नहीं कोरोना के नियंत्रण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की निगरानी के लिए ब्लाक, तहसील और पंचायत स्तर पर कमेटियां गठित करने को कहा। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को डिप्टी कमिश्नरों और एसपी की बैठक में दिए। इसमें जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई।
बैठक में उपराज्यपाल ने जिला स्तर पर अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। जिला स्तर पर कोविड के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिला प्रशासन को टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के अलावा लोगों के टेस्ट करने में भी तेजी लाने को कहा। उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों और एसपी से माइक्रो कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध सख्ती के साथ करने को कहा।
आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाने के अलावा उन्होंने दवाइयों और अन्य जरूरी सामान को होर्डिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपराज्यपाल ने जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए कहा। आक्सीजन जेनरेशन प्लांट पर उपराज्यपाल ने डिवीजनल कमिश्नर को इनकी निगरानी करने को कहा। यही नहीं उन्होंने आक्सीजन जेनरेशन प्लांट को चौबीस घंटे बिजली की सुविधा मुहैया करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि आक्सीजन के सही इस्तेमाल के लिए डिवीजनल स्तर पर दो समितियां गठित की गई हैं।
उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में एक बार फिर से आक्सीजन आडिट करने को कहा। जरूरत के अलावा बैकअप के लिए भी आक्सीजन रखने को कहा। उन्होंने कहा कि आक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित बनाने के लिए उद्वोग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक की देखरेख में तीन वार रूम बनाए गए हैं। उन्होंने मरीजों को सलाह देने के लिए आनलाइन मोड पर सुविधा शुरू करने को कहा। एसओपी को लागू करवाने के लिए उन्होंने धार्मिक गुरुओं की मदद लेने को कहा।
उन्होने अफवाहों पर विराम लगाने के लिए जिला उपायुक्तों से सही जानकााी उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने मनरेगा के तहत होने वाले कामों का भुगतान पंद्रह दिन के स्थान पर दस दिनों में करने को कहा। इस मौके पर सलाहकार राजीव राय भटनागर,मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रहमण्यम, महानिदेशक पुलिस दिलबाग सिंह, वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता, वित्तिय आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अटल ढुल्लू भी मौजूद थे।