Jammu Kashmir: कर्ज आवेदन के सभी लंबित केस 15 दिनों में निपटाने के निर्देश
बैंकों को भी सुविधा होगी और वह उनके पास गिरवी आने वाली जमीनों का रिकार्ड आनलाइन चेक कर पाएंगे इससे समय बचेगा और योग्य लोगों को न्यूनतम समय में बैंक कर्ज हासिल हो पाएगा। चीफ सेक्रेरी बैंकों की प्रदेश स्तरीय कमेटी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉ. अरूण कुमार मेहता ने प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों को कर्ज के लिए आवेदनों का पंद्रह दिनों के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि जो आवेदन कर्ज पाने के योग्य है, उन्हें पंद्रह दिनों के भीतर मंजूरी दी जाए।
चीफ सेक्रेटरी ने राजस्व विभाग को सारा जमीनी रिकार्ड भी 15 अगस्त 2021 तक आनलाइन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को भी सुविधा होगी और वह उनके पास गिरवी आने वाली जमीनों का रिकार्ड आनलाइन चेक कर पाएंगे, इससे समय बचेगा और योग्य लोगों को न्यूनतम समय में बैंक कर्ज हासिल हो पाएगा। चीफ सेक्रेरी को बैंकों की प्रदेश स्तरीय कमेटी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक की शुरूआत में ही चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए दिए गए 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज का जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए यह विशेष पैकेज दिया है जिसमें चौदह प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए गए है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार भी अपनी तरफ से कई तरह की रियायतें दे रही है ताकि युवा स्वयं रोजगार स्थापित कर सके।
डॉ. मेहता ने कहा कि इसके तहत सरकार ने 50 हजार युवाओं को स्वयं रोजगार की ओर प्रेरित करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार के इस लक्ष्य को हासिल करने में बैंक भी पूरा सहयोग करें। बैठक के दौरान पिछले वित्तीय वर्ष में विभिन्न बैंकों की कारगुजारी की भी समीक्षा की गई।