Jammu: ई-आफिस व्यवस्था बनाने को डिजिटिलाइज होगा 85 विभागों का रिकार्ड, 31 अगस्त तक चलेगी यह प्रक्रिया
Jammu Kashmir सरकार ने 5 अगस्त से 31 अगस्त तक 85 विभागों के रिकार्ड को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य तय किया है। यह प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी की निगरानी में पूरा किया जाना है। इरफान अहमद को प्रोजेक्ट मैनेजर व अरुण पनोत्रा को एनालिस्ट बनाया गया है।
जम्मू, राज्य ब्यूरो: जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू, श्रीनगर सचिवालयों में ई ऑफिस व्यवस्था बनाने के बाद अब सचिवालय के बाहर उन विभागों के रिकार्ड की डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जो पहले दरबार के साथ मूव करते थे। सरकार इस समय सचिवालय के बाहर काम करने वाले सरकारी विभागों में ई आफिस व्यवस्था कायम करने के लिए तैयारी कर रही है।
सरकार ने 5 अगस्त से 31 अगस्त तक 85 विभागों के रिकार्ड को डिजिटलाइज करने का लक्ष्य तय किया है। यह प्रोजेक्ट जम्मू-कश्मीर ई गवर्नेंस एजेंसी की निगरानी में पूरा किया जाना है। सरकार ने आदेश जारी कर इरफान अहमद को प्रोजेक्ट मैनेजर व अरुण पनोत्रा को एनालिस्ट बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर सरकार के सचिव सिमरनदीप सिंह ने बुधवार को ऐसे 85 विभागों की सूची जारी कर दी जिन्हें अपने रिकार्ड को 5 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में डिजिटल स्वरूप में लाना है। इसके लिए सभी विभागों को 3-3 कमेटियां बनाने के लिए कहा गया है। ये कमेटियां रिकार्ड को स्केन करने से लेकर इसे डिजीटल रूप देने के लिए चलने वाली प्रक्रिया की पूरी निगरानी करेंगी।
वन विभाग की मंजूरी की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन: जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 पर फिर से निर्माण वाले हिस्से में जमीन की वन विभाग से मंजूरी लेने की नियमित समीक्षा के लिए सरकार ने पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग प्रमुख सचिव को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है।
वन और पर्यावरण विभाग के आयुक्त सचिव, वन विभाग के प्रमुख मुख्य संरक्षक, वन विभाग के नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। कमेटी हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी और वन विभाग से मंजूरी के लिए अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी।