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Illegal Mining In Jammu: पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के आरोप के बाद तवी से अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी गठित

खनन विभाग की ओर से गठित इस कमेटी में जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के डायरेक्टर ओपी भगत को चेयरमैन बनाया गया है जबकि विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरसी कोतवाल को सदस्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. राज कुमार को सदस्य सचिव और असिस्टेंट इंजीनियर रमेश गंडोत्रा सदस्य होंगे।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 05 May 2021 08:54 AM (IST)Updated: Wed, 05 May 2021 08:54 AM (IST)
Illegal Mining In Jammu: पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के आरोप के बाद तवी से अवैध खनन की जांच के लिए कमेटी गठित
यह कमेटी अगले एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

जम्मू, जागरण संवाददाता: भाजपा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा के तवी नदी से अवैध खनन करवाए जाने के संगीन आरोप लगाने के बाद प्रदेश सरकार हरकत में आ गई है। रंधावा की ओर से गत दिवस यह आरोप लगाया गया था कि जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के तवी नदी से खनन पर रोक लगाने के बाद खनन विभाग के अधिकारी कुछ ठेकेदारों के साथ मिलकर तवी से अवैध खनन करवा रहे हैं। इस गौरखधंधे में कुछ स्टोन क्रशर वाले भी शामिल है। जबकि जो स्टोन क्रशर्स इमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हें साजिश के तहत बंद कराया जा रहा है।

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रंधावा ने इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डा. जितेंद्र सिंह से लेकर जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर पर आरोप लगाए जिससे राजनीतिक हंगामा मच गया। इन सनसनीखेज आरोपों के बाद मंगलवार को प्रशासन भी हरकत में आया और पूरे मामले की जांच करने के उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी गई।

खनन विभाग की ओर से गठित इस कमेटी में जियोलॉजी एंड माइनिंग विभाग के डायरेक्टर ओपी भगत को चेयरमैन बनाया गया है जबकि विभाग का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे आरसी कोतवाल को सदस्य, विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉ. राज कुमार को सदस्य सचिव और असिस्टेंट इंजीनियर रमेश गंडोत्रा को कमेटी सदस्य बनाया गया है।

यह कमेटी अगले एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस कमेटी को 2018 से तवी नदी के आसपास चल रहे सभी स्टोन क्रशर्स की जांच करने, हाईकोर्ट के आदेशानुसार खनन को रोकने के लिए कदम सुझाने, खनन को नियमानुसार करवाने, बाढ़ से बचने के लिए तवी नदी से अतिरिक्त सामग्री का उचित निस्तारण करने के लिए अपने सुझाव देने तथा विभाग के कुछ अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।


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