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Jammu : डेलीवेजरों को स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

वह पिछले काफी समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं लेकिन उनकी जायज मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। इसलिए कमेटी ने आज जम्मू में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Wed, 13 Oct 2021 01:04 PM (IST)Updated: Wed, 13 Oct 2021 01:06 PM (IST)
Jammu : डेलीवेजरों को स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
कमेटी ने आज जम्मू में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया।

जम्मू, जागरण संवाददाता : डेलीवेजरों को स्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शनी मैदान के बाहर प्रदर्शन किया।

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जम्मू संभाग के विभिन्न हिस्सों से सरकारी कर्मचारी व डेलीवेजर जम्मू में प्रदर्शनी मैदान के बाहर एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। जेएंडके गवर्नमेंट इंप्लाइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों का कहना था कि सरकार उनकी जायज मांगों को लगातार अनदेखा करती आ रही है जिससे विवश होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।

कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष बाबू हुसैन मलिक ने प्रदर्शन की अगुआई करते हुए कहा कि कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए संगठन निर्णायक अंत तक आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं लेकिन उनकी जायज मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा। इसलिए कमेटी ने आज जम्मू में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करने का फैसला लिया।

मलिक ने इस मौके पर कर्मचारियों की मांगों को उजागर करते हुए जनवरी 2020 से लंबित डीए की किश्त जारी करने, कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त करने की प्रक्रिया बंद करने, सभी अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने, आइसीडीएस से निकाले गए 900 कर्मियों को बहाल करने, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में न्यूनतम वेतन कानून लागू करने, क्लेर्किल स्टाफ की वेतन विसंगतियों को दूर करने, चिकित्सा भत्ते को 300 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने, एकाउंट्स व प्लानिंग कैडर की तर्ज पर क्लेर्किल कैडर के लिए अलग से विभाग व वरिष्ठता सूची तैयार करने, हर छह माह के बाद डीपीसी करने व विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग उठाई। 


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