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Jammu: सभी स्कूलों पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय से लेकर संभागीय स्तर की बनाई तीन कमेटियां

शिक्षा निदेशक जम्मू का कहना है कि इन कमेटियों का काम यह भी देखना होगा कि सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार का पालन हो रहा है या नहीं। कमेटियां समय समय पर स्कूलों का दौरा कर वहां की गतिविधियों व शिक्षा के स्तर की जांच करेगी।

By Rahul SharmaEdited By: Published: Thu, 03 Dec 2020 12:19 PM (IST)Updated: Thu, 03 Dec 2020 12:19 PM (IST)
Jammu: सभी स्कूलों पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय से लेकर संभागीय स्तर की बनाई तीन कमेटियां
रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई करने के अधिकारी शिक्षा निदेशक को सौंपे गए हैं।

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के अधीन आने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों पर नजर रखने के लिए शिक्षा विभाग ने कमेटियों का गठन किया है। शिक्षा विभाग की ओर से इस काम के लिए तीन कमेटियों का गठन किया है जो क्षेत्रीय से लेकर संभागीय स्तर पर स्कूलों की कार्यप्रणाली, वहां पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री व अन्य गतिविधियों का लेखा जोखा एकत्रित करेंगी।

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इसके लिए डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट व जोनल स्तर की कमेटियां बनाई गई है। डिवीजनल स्तर की कमेटी का संयोजक शिक्षा निदेशक जम्मू अनुराधा गुप्ता को बनाया गया है जबकि उनके साथ शिक्षा निदेशालय जम्मू में चीफ एजूकेशन आफिसर प्रेम नाथ व माइग्रेंट सेल जम्मू की प्रिंसिपल सुषमा कौल सदस्य के तौर पर काम करेंगी।

इसी तरह से जिला स्तरीय कमेटी में संबंधित जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारी संयोजक जबकि डिप्टी सीईओ व जिले के दो प्रिंसिपल सदस्य बनाए गए हैं। प्रिंसिपलों का चयन वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्रीय कमेटी में संबंधित क्षेत्र का जोनल शिक्षा अधिकारी, सीनियर हेडमास्टर, जेडईपो व दो मास्टरों को सदस्य नियुक्त किया जाएगा।

शिक्षा निदेशक जम्मू का कहना है कि इन कमेटियों का काम यह भी देखना होगा कि सभी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार का पालन हो रहा है या नहीं। कमेटियां समय समय पर स्कूलों का दौरा कर वहां की गतिविधियों व शिक्षा के स्तर की जांच करेगी। जांच के बाद इसकी रिपोर्ट भी सौंपे जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। कमेटियों को काम करने से न रोका जाए, इसके लिए सभी स्कूलों के प्रबंधकों व प्रिंसिपलों को निर्देश भी जारी किए जाएंगे।

स्कूल कमेटी सदस्यों की ओर से मांगे जाने वाले सभी रिकार्ड को भी दिखाने के लिए वाध्य होंगे। रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों पर कार्रवाई करने के अधिकारी शिक्षा निदेशक को सौंपे गए हैं। 


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