जम्मू शहर का पेयजल संकट दूर करेगी चिनाब
जम्मू शहर में गर्मियों में अक्सर पेयजल संकट होता है। इससे निपटने को चिनाब दरिया से पेयजल की आपूर्ति की बड़ी योजना एशिया विकास बैंक की मदद से शुरू।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू शहर तेजी से फैल रहा है। गर्मियों में अक्सर पेयजल संकट होता है। इससे निपटने के लिए चिनाब दरिया से पेयजल की आपूर्ति की बड़ी योजना एशिया विकास बैंक की मदद से शुरू की जाएगी। राज्य की तरफ से जो भी मदद होगी उसका बजट में प्रावधान किया है। राज्य के प्रधान वित्त सचिव नवीन ने बताया कि राज्य में पेयजल की लटकी पड़ी और जारी विभिन्न परियोजनाओं के अलावा कुछ नई परियेाजनाओं को पूरा करने के लिए 1500 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
शाहपुर कंडी बैराज और उज्ज दरिया के पानी का सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने की परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया है। दोनों परियोजनाओं से कठुआ व सांबा की पूरी कंडी बेल्ट की तस्वीर बदल जाएगी। दोनों परियाजनों के लिए राज्य की हिस्सेदारी की राशि का बजटीय प्रावधान किया है। सिचांई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को ड्रेजर खरीद के लिए 12 करोड़ व सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए 150 करोड़ दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग देश-विदेश मे सारा साल पर्यटन प्रचार का अभियान चलाने व एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाने पर पैसा खर्च होगा।
बजट में एशिया विकास बैंक की मदद से शुरू होगी पेयजल योजना, 1500 करोड़ का प्रावधान
जम्मू और श्रीनगर में बढ़ते आबादी के दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए दोनों शहरों के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी बनेगी। जम्मू और श्रीनगर में सुनियोजित विकास और आवासीय सुविधाओं को यकीनी बनाने के लिए 100 करोड़ के शुरुआती प्रावधान के लिए दोनों शहरों के लिए मेट्रोपोलिटन प्राधिकरण बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत दोनों के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध रहेगी। दोनों शहरों में ड्रेनेज, सीवरेज की व्यवस्था सुधारने, एसटीपी निर्माण, गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों पर एसटपी की व्यवस्था के अलावा अन्य शहरों व कस्बों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। ड्रेनेज व सीवरेज और एसटीपी के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
जम्मू शहर में तवी रिवर फ्रंट के सौंदीर्यीकरण और विकास के लिए 10 करोड़ की राशि दी जाएगी। सड़कों को पक्का करने की मद में बजटीय प्रावधान में 100 करोड़ से बढ़ा 400 करोड़ किया है। पीएमजीएसवाई, नाबार्ड के तहत सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीनों के मुआवजे कीमद में 100 करोड़ का प्रावधान किया है। जम्मू व श्रीनगर के सौंदर्यीकरण व फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
जम्मू व श्रीनगर का होगा विकास, सड़कें और फ्लाईओवर बनेंगे
वृद्धावस्था पेंशन के लिए मंजूरी
समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों पर उन्होंने बताया कि हाल ही में राज्य प्रशासन ने 40 हजार नए पेंशनरों को वृद्धावस्था पेंशन के लिए मंजूरी दी है और इनके लिए बजटमें पूरा प्रावधान किया है। चार करोड़ में बाल आश्रमों और मानसिक रूप से बीमार लोगों के आश्रयस्थलों के विकस और समाज के सभी पिछड़े वगोर्ं के लिए जारी कल्याधकारधा येजनाओं के लिए रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2018-19 में 2000 करोड़ पर्यटन ढांचे के विकास-निर्माण के लिए रखे गए हैं। 130 करोड़ की राशि पर्यटन विभाग को स्टाफ के लिए प्रदान की जाएगी।